सहकारी विभागले देशभरका सहकारीका साना बचतकर्ताको विवरण संकलनको लागि तीनै तहका नियामकलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले एक साताअघि दिएको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो विवरण तीन तहका नियामकले १५ दिनभित्र बुझाउने समय सीमा दिइएको जनाएको छ ।

अहिले विभागसँग कति साना बचतकर्ता समस्यामा छन भन्ने एकिन विवरण नहुँदा बचत फिर्ताको पहल गर्न असहज भएको छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारी सञ्चालकको एकाघरको सम्पत्ति बेचेर भएपनि पाँच लाखभन्दा कम बचत फिर्ता गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटको सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि साना बचतकर्ताको विवरण संकलन थालिएको विभागले जनाएको छ । यता बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले पनि तीन लाखभन्दा कम बचतको सुनिश्चितता गर्ने र सहकारीले फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा कोषले नै फिर्ता दिने गरी कोष बन्ने क्रममा रहेको छ ।

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको विभागले जनाएको छ । सहकारी मन्त्रालयले अर्थ र कानून मन्त्रालयसँग राय पनि लिइसकेको छ । नियमावलीको फ्रेममा हालेर कोष स्थापनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

कोष आएपछि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेछ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलले सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि सुझाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि कोष स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । ६० करोडको कोषमा ६० प्रतिशत सरकार र ४० प्रतिशत सहकारीको पुँजी रहने व्यवस्था छ । यो कोष भनेको जनताको बचतको सुनिश्चितताका लागि हो ।