संविधान संशोधनका लागि समेत भनेर दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता सहकार्यको सहमति भएको दुई महिना पुग्न लागेको छ । तर, काँग्रेस–एमालेले अहिलेसम्म संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । काँग्रेस–एमालेले जुन भावना र सवालमा संविधान संशोधनको मनसाय व्यक्त गरेका थिए, त्यसप्रति कुनै जनसमर्थन र आकर्षण देखिएन । अन्य सबैजसो दलले त्यसको विरोध गरे ।

काँग्रेस–एमालेले कतै ‘प्रतिगामी संशोधन’ गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशङ्का बढ्यो । संविधान संशोधनको विषयले काँग्रेस–एमाले बदनामी भयो । त्यसैले संविधान संशोधनको मामिलामा काँग्रेस–एमाले गठबन्धन प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रियसभामा सीमित पार्ने, थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउनेजस्ता सहमति काँग्रेस–एमालेबिच भएको चर्चापछि माओवादी लगायतका साना दलहरूले खरो आपत्ति जनाए ।

त्यसपछि कांग्रेसले–एमालेले संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु र विज्ञहरूको आयोग बनाउने विषयमा कुनै सहमति नै नभएको दाबी गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काँग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनमार्फत नागरिकको अधिकार खोस्न खोजे सडक सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइसकेका छन् । संविधान संशोधन गरेर काँग्रेस–एमालेले जनताको अधिकार खोस्ने दुःसाहस गरिरहेको र त्यसलाई सफल हुन नदिने उनले बताउँदै आएका छन् ।

गत साउन १२ गते उनले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधनको उद्देश्यका साथ । संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भनेर कसैले पनि भनेको छैन । अझ हामी त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । किनकि संविधानसभामा महिलाको अधिकार अथवा अरू उत्पीडित समुदाय, वर्गको अधिकार अझै पुगेको छैन । यहाँ त्यो अधिकारलाई अझ बढोत्तरी गर्नुपर्छ भनेर रिजर्भेसन राख्ने, भिन्न मत राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट राख्ने पार्टी हुनुको नाताले हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ ।’

यता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि संविधान संशोधन गर्ने काँग्रेस–एमालेको सहमतिमा शंका भएको बताउँछन् । संविधान संशोधन गर्ने कुरा आवश्यक रहेको भए पनि कहिल्यै संविधान संशोधनको विषयमा नबोलेका दुई ठुला दलले मध्यरातमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति गर्नु स्वाभाविक नभएको उनको भनाई छ ।

गत मंगलबार नेपाली कांग्रेसका नेता एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको स्मृतिमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘त्यो मध्यरातमा गएर दुई वटा नेताले कागजमा सही गरेर हुन सक्नेवाला छैन। त्यो गर्नुपर्ने हो भने खुलस्त बहस गरौं। कहिल्यै बहसको कुरा नल्याउने, अचानक मध्य रातमा हस्ताक्षर। यसले नियतमाथि शंका खडा गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ त्यही कुरा मैले संसदमा पनि उठाएको थिए । त्यही कुरा मैले उठाएको छु सबै ठाउँमा पनि। मलाई बोल्न त मन थिएन। तर सन्दर्भ यहाँ आयो ।’

प्रतिपक्षी दलबाट मात्रै होइन, सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत संविधान संशोधनको विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने भएपनि अहिले नै संशोधन गर्न नसकिने काँग्रेस नेता शेखर कोइराला बताउँछन् । गत साउन २७ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले भने, ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलाएर दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा यो सरकारको बहुमत पुग्दैन । दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’

समग्रमा संविधान संशोधनमा सबै सहमत नै भए पनि संशोधनका एजेन्डा र प्रक्रियामा तीव्र मतभेद छ । संविधानलाई हरेक दलले आफ्नो राजनीतिक दिशातर्फ मोड्ने प्रयास गर्दा संविधान संशोधनको एजेन्डा नै तानातान भएर च्यातिने त होइन भन्ने डर छ । नागरिकको ठूलो हिस्सा पनि संविधान संशोधनको पक्षमा छ । संविधानप्रति मधेसको असन्तुष्टि पहिलेदेखि नै छ । वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संविधानले व्यवस्था गरेका राज्य संयन्त्रहरूको खर्चिलो र भड्किलो शैलीलगायतका कारण संविधानप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि छ ।

तर, अहिलेको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने कुरामा सबै दल सहमत छैनन् । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एजेन्डामा काँग्रेसको असहमति रहने निश्चित छ । एकातिर समावेशीको सवाल चर्को छ, अर्कातिर समावेशी व्यवस्थाकै कारण अस्थिरता सिर्जना भएको मत पनि छ । समावेशिताका लागि कोटा छुट्ट्याउनुपर्दा त्यसले योग्य मान्छे बाहिर परेको भन्ने असन्तुष्टिको सम्बोधन कसरी हुन सक्ला ? योग्य मानिस नछुट्ने गरी संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ तर के सम्भव छ ?

वर्तमान संविधान संशोधन हुनुपर्ने कुरामा द्विविधा छैन । द्विविधा संशोधनका एजेन्डामा मात्रै रहेको छ । विगतका असन्तुष्टि बाँकी राखेर वा विगतका भन्दा पनि अझ असन्तुष्टि बढाएर गरिएको संशोधन हानिकारक हुन्छ । अन्यथा आफूसँग आवश्यक संख्या छँदैछ, संशोधन प्रस्ताव पारित भइहाल्छ नि भन्दै दुई तिहाइकै मुढेबलमा संविधान संशोधन अगाडि बढाए देशमा खतरा निम्तिने पक्का छ । यसप्रति काँग्रेस–एमालेले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।