प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा छ । ओली र कुलमानको द्वन्द्वको मुख्य कारण हो, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद । विद्युतको बक्यौता उठाउने विषयमा कुलमानले उद्योगको लाइन काट्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीहरूको बचाउमा उत्रिँदा द्वन्द्व चर्किएको हो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद करिब दशकयता चल्दै आएको छ । अहिले यो विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा अध्ययनको क्रममा छ । समितिमा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू प्राधिकरणको पक्षमा, एमाले सांसद उद्योगीका पक्षमा तथा कांग्रेसका सांसदहरू भने पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन् ।

नेपालमा चरम लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनबाट विद्युत् प्रयोग गरेको र विद्युत् महसुल नतिरेहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । उता, उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क नै नभएको र कुलमानले मनलाग्दी बिल पठाएको जिकिर गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक उद्योगीहरूलाई गत असार १० गते १५ दिनको समयसीमा दिँदै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।

तर, उद्योगीहरूले टेरपुच्छर लगाएनन् । असार २५ गतेबाट प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गर्यो । तीन दिनमा ६ वटा ठूला उद्योगका लाइन काट्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार ढल्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले लाइन काटिएका उद्योगीहरूको लाइन जोड्न ठाडो प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । ओलीको आदेशसँगै बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा लाइन जोड्ने विषयमा सहमति हुन सकेन ।

साउन चार गते जोड्ने आदेश दिए पनि ८ गते मात्रै लाइन जोडियो । देशको कार्यकारी प्रमुखको आदेश समयमा पालना नभएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले कुलमानसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए । कुलमानलाई सिधै हटाउँदा समस्या पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, माओवादी र रास्वपाका सांसदहरू कुलमानको पक्षमा अभिएका छन् ।

यता सत्ता पक्षले भने माओवादीको आडमा कुलमानले सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने प्रयास गरिरहेको तर्क गरिरहेको छ । संसदीय समितिको बैठकमै ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणले निजी कम्पनीको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । २०७६ सालमा प्राधिकरणले उद्योगीले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काट्न थालेको थियो । सो बेला पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान र ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।

रिलायन्स उद्योगको लाइन काटेपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । सरकारको सो कदमको जनस्तरबाट विरोध भएको थियो । पहिलो कार्यकाल सकिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्याएनन् । कुलमानलाई नै दोहोर्याएर ल्याउन दबाब हुँदा पनि माघ २०७७ मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ओली सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

२०७८ साउन २५ गते माओवादी सरकारले शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै पुनः घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै शाक्य अदालत पुगेका थिए । तर, त्यसमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै अदालत गएका शाक्यको रिटमा हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । २०७६ चैतमा पनि उद्योगीहरूको लाइन काट्न सुरु गरेपछि तत्कालीन ओली मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोध्यो ।

उक्त समयमा निकै लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि व्यापक विरोध भएको थियो । सँगै सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई ल्याउन व्यापक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । २०७८ साउन २५ गते कांग्रेस–माओवादी सरकारले शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरूवा गर्दै पुनः घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो ।

यसपटक पनि आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ओलीले कुलमानलाई हटाउने योजना बनाएका थिए । तर, कुलमानलाई हटाए आफैलाई अप्ठ्यारो हुने देखेपछि ओली ‘ब्याक’ भएका छन् । कुलमानको पक्षमा आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । विपक्षी दलका साथै जनताले समेत समर्थन गरिरहेका कुलमानलाई जबरजस्ती हटाए बङ्गलादेशकै जस्तो हाल हुने हो की भन्ने ओलीमा त्रास बढेको छ । समितिको आडमा दोषी बनाएर कुलमानलाई कारबाही गर्ने ओलीको सपनामा पनि धक्का पुगेको छ । अब यो विवाद कसरी टुङ्गिएला भन्ने हेर्न बाँकी छ ।