सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

ओलीलाई आफ्नै मन्त्रीहरूबाट खतरा !

संसदका ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि आशा र आशङ्का दुवै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदमा समर्थन बलियो देखिए पनि विगतको बेथिति रोकिनेमा धेरैको आशङ्का छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने वर्तमान सरकारले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम आउने गरी काम गर्ने दाबी गर्दछन् ।

उनले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, ओलीको रुचि र बाध्यतामा रोजिएका सारथि मन्त्रीहरूको अनुहार तथा उनकै विगतको पृष्ठभूमिले आशङ्का जन्माउँछ । ओली नेतृत्वको सरकारका कैयौँ प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीको विगतको पृष्ठभूमिले उनीहरूको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा कैयौँ प्रश्नहरू उठाएका छन् ।

सरकारमा रहेकाहरूको चरित्र, उनीहरूमाथि लागेको आक्षेप, भइरहेको अनुसन्धान र स्वार्थको द्वन्द्व हेर्दा शङ्का उपशङ्का उब्जेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैँ गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा मुछिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र टीकापुर जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिँदै आएकी छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झाको पक्राउपछि कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएको थियो । गत असार १४ गते बेचन झा प्रहरीको फन्दामा पर्नासाथ आरजु कांग्रेस सभापति एवं श्रीमान् शेरबहादुर देउवालाई लिएर बालकोट पुगेका थिए । बालकोट र बुढानीलकण्ठ मिलनको दुई दिनमै सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो ।

त्यसैले यो सरकारको जगमै धेरैले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । त्यस्तै जलविद्युत् व्यवसायी दीपक खड्कालाई स्वार्थ बाझिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । उनले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा कब्जा समेत गरेका थिए । त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएका वेला दक्षिण कोरिया जाने कामदारको तालिम शुल्क बढाएर विवादमा आएका शरतशिंह भण्डारीको पनि विगत आलोचनायुक्त छ ।

पञ्चायतकालदेखि उनी २० पटक मन्त्री बनिसकेका छन्, तर उनको उल्लेख्य योगदान भेटिँदैन । यस्तै अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पनि छवि राम्रो छैन । विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा उनले बजेट अनुशासनलाई भत्काएर स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बेथिति समेत बढाएका थिए ।

त्यस्तै भैरहवामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन नभए पनि सरकारले महँगो मूल्य तिरेर थप जग्गा अधिग्रहण गर्न पौडेलले लामो समय राजनीतिक ‘लबिङ’ गरेका थिए । यसले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी प्रयोगमा उनी चुक्ने गरेको देखाउँछ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणले उनीमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ ।

आफ्नै नाम मुछिएको काण्डबाट सफाइ पाउन उनीहरूले कानुनी उपचारको बाटो रोज्छन् कि ढाकछोपका लागि अग्रसर हुन्छन् रु गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नै क्याबिनेट सदस्यहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने ल्याकत राख्लान् रु प्रतिपक्षी हुँदा जीवी राई खोजेका लेखकले विदेशमा रहेका राईलाई खोज्न सक्लान् रु यही प्रश्नहरू पेचिला बनेका छन् ।

यता, प्रतिपक्षी दलहरूले भने भ्रष्टाचारका अनुसन्धानलाई लिएर सरकारमाथि प्रहर गरिरहेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओली भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भन्ने गरेका थिए । तर, उनकै निकट व्यक्तिहरू वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणजस्ता ठूला काण्डमा मुछिँएका थिए ।

उक्त प्रकरणको छानबिन गर्नुको साट्टो ओलीले आफ्ना निकटहरूलाई बचाउने काम गरेका थिए । सत्तामा हुँदा ढाकछोप गर्ने र सत्ता बाहिर पुग्नासाथ भ्रष्टाचार काण्डबारे कुर्लिन माहिर नेताहरूको चरित्र नै हो । ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा दलहरू नै बाधक बन्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । ठूला प्रकरणका फाइलहरू प्रतिपक्षीलाई तर्साउन र सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजी गर्ने अस्त्र मात्र बन्दै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा ठूला दलहरू मिलेर बनेको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको प्रभावकारी रूपमा छानबिन गर्ने आँट गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्लान् रु सरकारमाथि अनेकन् आशङ्का छ । स्वयम् काण्डै काण्डको जगमा बनेको सरकारले सुशासन दिन सक्ला रु त्यो भने आगामी दिनले नै बताउने छ ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहीबार ०७:२५

लोकप्रिय