सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने पक्कापक्की भएपछि मुख्यमन्त्रीले अनेक हतकन्डा अपनाएका छन् । पहिले मन्त्रालय फुटाएका मुख्यमन्त्रीले पुनः मन्त्रालय घटाएका छन् । अस्तितिर सत्ता जोगाउनकै लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय विभाजन गरेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले एक महिनामै मन्त्रालयको संख्या पुरानै कायम गरेका हुन् ।

विपक्षीले भने राजीनामा दिन छोडेर मन्त्रीमण्डलतर्फ केन्द्रित हुनुलाई मुख्यमन्त्रीको कदम हास्यास्पद भएको भनेका छन् । जबकी वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले भागबन्डा मिलाउन जेठ २८ गते एकैसाथ ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । ७ मन्त्रालयमा १० मन्त्री भएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले असार १६ गते प्रदेशका मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर उनीहरुको जिम्मेवारी तोके ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

जसअन्तर्गत जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी अक्कलबहादुर रावललाई दिइएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको थियो । शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लक्ष्मी विकलाई दिइएको थियो । स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओमविक्रम भाट (सरल)लाई तोकिएको थियो ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको थियो । जसमा वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयमा एमालेका वीरबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कृषि तथा भूमि मन्त्रालयका टिका थापा थिइन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका हिरा सार्कीले पाएका थिए । भागबन्डा मिलाएर सत्ता जोगाउन ७ वटा मन्त्रालयलाई १० वटा बनाएका सोडारीले पुनः साबिककै मन्त्रालय बनाएर मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै बिहीबार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादीका अक्कलबहादुर रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, लक्ष्मी विकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । मानौं कि उनीहरुको सरुवा गरिएको हो । कतिले त यसलाई ‘मर्ने बेला हरियो काक्रो’को रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नाउपाका कैलाश चौधरी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नाउपाकै टीका थापालाई जिम्मेवारी दिएका मुख्यमन्त्री सोडारीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा आफ्नै पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । यसअघि भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री सोडारीले सात वटा मन्त्रालय टुक्राएर १० वटा बनाएका थिए । यता सुदूरपश्चिममा सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पास नभएर अहिले बजेट शून्यतामा गएको छ भने सरकारको खर्च आम्दानी ठप्प छ ।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि २० असारमा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएको थियोे । एमाले बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका सोडारीले चालू वर्ष २०८१–०८२ को बजेट पारित गराउन सकेनन् भने प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेका थिए । कांग्रेस र एमालेका एक चौथाई बढि प्रदेशसभा सदस्यको मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउने योजना पनि असफल भएको थियो ।