नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँगै २१ मन्त्रीहरूको पनि शपथ गराएका छन् । सोमबार बिहान ११ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । पौडेललाई अर्थ र सिंहलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । आकांक्षी सांसदहरू धेरै भएकाले एकैपटक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने नीति ओलीले लिएका थिए ।

तर यसरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशीबारे भने प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक ध्यान दिएको देखिएन । कतिसम्म भने आइतबार रातिसम्म मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै रहेका पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई सोमबार बिहान मन्त्री हुने सूचीबाट ओलीले हटाए ।

विश्वकर्मा एमालेमा चुनाव जित्ने थोरै सिनियर नेतामध्ये पर्छन् । पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले चुनाव हार्दा विश्वकर्माले रुपन्देही–१ बाट जितेका थिए । तर शपथ लिने तयारीमा रहेका विश्वकर्मालाई ओलीले मन्त्री बन्ने सूचीबाट हटाए ।

अर्को सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि दलित समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाएन । एमालेमा जस्तै कांग्रेसभित्र पनि सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई नै मन्त्री बनाउने निश्चित गरिएको थियो ।

संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले परियारलाई मन्त्री सिफारिस गरेका थिए । कोइरालाकै कोटाबाट मन्त्री बन्ने पक्का भएकाले उनी शपथ लिने तयारीमा थिए । तर अन्तिम समयमा उनको नाम मन्त्रीको सूचीबाट हट्यो ।

सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट पनि दलित समुदायका सांसद मन्त्री भएनन् । अर्थात् सबै मन्त्रालयले नेतृत्व पाउँदा दलित समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री बनेनन् ।

संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने सुविधा दिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे अब दलित समुदायका सांसद राज्य मन्त्रीसम्म बन्न सक्छन् । अर्थात् अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै जस्तो मन्त्रिपरिषद् ओलीले बनाएका छन् ।

जहाँ दलित समुदायका मन्त्री छैनन् । मन्त्रीपरिषद्मा दलित समुदायलाई पूर्णरुपमा निषेध गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दुई जना महिला मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । आरजु राणा देउवा परराष्ट्र र विद्या भट्टराई शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।