बाँके जिल्लामा जग्गाको सरकारी मूल्य १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा हालै बसेको घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले जग्गाको मुल्यमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो ।

बैठकले बाँकेका आठ वटै स्थानीय तह अन्तर्गत जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन गर्दै मूल्य वृद्धि गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए । उनका अनुसार सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार सबैभन्दा बढी मूल्य नेपालगन्जको रहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरको जग्गालाई क देखि छ सम्म वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्रको क वर्गमा पर्ने जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकट्ठा एक करोड १४ लाख ५९ हजार ७५० सम्म कायम गरिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नेपालगन्जको क वर्गको जग्गाको मुल्य ८६ लाख ६५ हजार प्रतिकट्ठा कायम गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सो जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ६८ लाख ७७ हजार थियो । २०८०–०८१ मा प्रतिकट्ठा मूल्य ६७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । सोही प्रकारले आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ का लागि ख वर्गको क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा ५९ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ख वर्गको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ४८ लाख ९३ हजार कायम गरिएको थियो ।

सोही प्रकारले २०८०–०८१ का लागि ग वर्गको क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा ४८ लाख ९५ हजार, घ वर्गको प्रतिकट्ठा ३१ लाख ६० हजार, ङ वर्गको पक्की सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकट्ठा ३० लाख ३५ हजार, ग्राभेल बाटोसँग जोडिएको प्रतिकट्ठा २९ लाख २० हजार रुपियाँ कायम गरिएको थियो भने २०८१–०८२ का लागि उक्त जग्गाहरूमा प्रति कठ्ठा १५ प्रतिशत मूल्य बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्लामा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा वास्तविक किनबेचको मूल्याङ्कन भने निकै बढी रहेको छ । सोही आधारमा जिल्लामा जग्गाको कारोबार बढी हुने गरेको छ । सो बैठकमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उप मेयर कमरुद्दीन राई, नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह, राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषा थारु र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।