कर्णाली प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट खर्च ६०.३४ प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा प्रदेश सरकारले ६०.३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ६८.३६ र पुँजीगततर्फ ५४.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट ल्याएको थियो ।

उक्त बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार १६२ रुपैयाँ अर्थात् ६०.३४ प्रतिश खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका कायममुकायम प्रदेश लेखा नियन्त्रक मगरातीका अनुसार कुल बजेट खर्चमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख २६ हजार ७९७ रुपैयाँ अर्थात् ६८.३६ र पूँजीगततर्फ १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ४६ हजार ३६५ रुपैयाँ अर्थान् ५४.६७ प्रतिशत सरकाले खर्च गरेको छ ।

कुन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कति ?

कर्णाली प्रदेशमा आठ मन्त्रालय छन् । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा यस वर्ष पुँजीगततर्फ ९.३४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ८७ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५०.९७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९४ करोड ४० लाख ८१ हजार ४६२ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरको छ ।

यस मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ७० करोड ६० लाख ४३ हजार बराबरको विकास बजेट पुँजीगतर्फ विनियोजन गरेको थियो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कूल ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख बराबरको वार्षिक विकास बजेटमध्ये ६८.७२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४१ करोड ३८ लाख १२ हजार बढी खर्च गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलको ६० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ८२.५२ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड ५६ लाख ६२ हजार बढी रकम मात्र कार्यान्वयना ल्याएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ७८ करोड १५ लाख बराबर विकास बजेट रहेकोमा हालसम्म ७२.३० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख ८ हजार ३०४ रुपैयाँ मात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेकामा हालसम्म ५९.२७ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड ९७ लाख ७८ हजार बढी कार्यान्वयन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ८ करोड ६६ लाख २९ हजार वार्षिक विकास बजेटमा यस वर्ष ५३.८५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरिएको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ करोड ९४ लाख ५० हजार बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा ५७.७१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका कायममुकायम प्रदेश लेखा नियन्त्रक मगरातीले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट खर्चभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च करिब ७ प्रशितले घटेको जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा प्रदेश सरकारको विकास खर्चमध्ये यस वर्ष करिब ७ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९–०८० ६७.५३ प्रतिशत वार्षिक खर्च प्रगति भएको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक खर्च प्रतिशत कम हुनुमा मुख्य कारण भनेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित १५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नहुनु रहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका कायममुकायम प्रदेश लेखा नियन्त्रक मगरातीका अनुसार कर्णाली समृद्धि आयोजना कार्यान्वयनमा नआउनु, सांसद विकास क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अदालतमा मुद्दा पर्नु र केही हदसम्म कर्णालीमा जनशक्ति अभावका कारण यस वर्ष बजेट खर्च कम भएको छ ।