सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको दुई दिन नबित्दै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन उथलपुथल भएको छ । नेकपा माओवादीसँग सहकार्य गरेको चार महिना पनि नपुग्दै नेकपा एमालेले सोमबार मध्यराति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरेपछि त्यसको सिधा असर प्रदेशहरूमा पनि पर्ने भएको हो ।

गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकाएक कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्न पुगेका थिए । त्यसकै आधारमा सातै प्रदेशमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन सरकार बनाइएका थिए । यस क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले गत चैत २२ चैत गते राजीनामा दिनुपर्यो ।

माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि पनि शाहले सरकार जोगाउन एक महिनासम्म कोसिस नगरेका होइनन् । तर सफल भएनन् । शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिममा एमाले–माओवादी गठबन्धनको नयाँ सरकार बनाउन निकै सकस पर्यो ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम पहिलोपटक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) दुई गुटमा विभाजन हुँदै फरक–फरक गठबन्धनबाट सो पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरी र कैलाश चौधरी दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे ।

जसका कारण प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवैको दाबी बदर गर्दै फेरि सरकार गठनका लागि नयाँ दाबी पेस गर्न आह्वान गरे । यसपछि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार बनेको थियो । लामो रस्साकस्सीपछि गत वैशाख ६ गते सो गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर सत्ता साझेदार एमालेकै अड्कोले सोडारीलाई विश्वासको मत लिन निकै सकस प¥यो । उनी तेस्रो प्रयासमा बल्ल जेठ २ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सफल भएका थिए । त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हैरानी खेपेका सोडारी मुख्यमन्त्री बनेको डेढ महिनापछि मात्र गत जेठ २८ मा भागबन्डा मिलाउन सफल भएका थिए ।

त्यस दिन पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले पाँच सांसदलाई बिनाविभागीय मन्त्री मात्र बनाएका थिए । उनीहरूलाई झण्डै तीन साताको कसरतपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले यही असार १६ गते मात्र ४ मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रायलयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

त्यसको दुई दिन पनि नबित्दै फेरि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले नयाँ मोड लिएपछि सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार धरापमा परेको हो । नयाँ गठबन्धन बनाएका कांग्रेस–एमालेबीच कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश एमाले तथा सुदूरपश्चिम, गण्डकी र बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने चर्चा बाहिरिएको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका ११ गरेर कूल २९ सांसद हुँदा उनीहरूले यहाँ सहजै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ । चर्चाअनुसार कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पायो भने मुख्यमन्त्रीमा फेरि कमलबहादुर शाहले मौका पाउने देखिन्छ ।

तर सुदूरपश्चिम एमालेको भागमा परेको खण्डमा भने यसअघि २९ दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट हटाइएका दल नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । एमाले–कांग्रेसबाहेकका दल छलफलमा रहेकाले उनीहरूले नयाँ परिस्थितिबारे अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । आम चुनाव भएको छोटो समयमै तीनपटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा नेपाली राजनीति अस्थिर बनेको छ ।