सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पछिल्लो समय असामान्य रूपमा देखिएको खटपटले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूमा छटपटी चलेको छ । गठबन्धन दलहरूको असन्तुष्टि सतहमा आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रन्थनिन थालेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन् ।

बजेट निर्माणमा आफूहरूसँग छलफल नगरेको भनेर सुरु भएको एमालेको असन्तुष्टिका स्वरहरू त्यसयता बिस्तारै चर्किँदै गइरहेका छन् । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको मियो ओलीले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गरिरहेका छन् । रास्वपा पनि सरकार पुरानै शैलीमा चलेको भन्दै असन्तुष्ट छ । एमालेले बजेटमाथि असहमति जनाउँदै सरकारको विरोध गरिरहेका बेला रास्वपाका मन्त्रीहरू खल्तीमा राजीनामा बोकेरै हिँडेकोसम्मका घुर्की लगाइरहेका छन् ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत शनिबार पार्टीको एक कार्यक्रममा सरकारलाई दिएको समर्थनबारे विचार गर्ने बेला आएको र राजीनामा पत्र खल्तीमा बोकेर हिँडेको बताएका थिए । अवस्था यस्तोसम्म छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएको ‘जस्तो’मात्रै गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

यसरी सत्ता साझेदार दलहरू नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग किन असन्तुष्टि छन् ? यसो किन भइरहेको छ ? सतहमा बजेटसँग जोडिएको असन्तुष्टि भए पनि एमाले र रास्वपाका रणनीति अर्कै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाबमा पारेर लाभ लिने ध्याउन्नमा देखिन्छन्, एमाले र रास्वपा । गत जेठ २५ गते ११ देशको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले जतिसक्दो धेरै आफ्ना राजदूत नियुक्ति गर्ने बहाना खोजिरहेका छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट हुनुमा यो पहिलो कारण हो । असन्तुष्टिको अर्को कारण हो, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स । ६ महिनादेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा पाँच जनाको नाम सिफारिस भएको छ । ओलीकै दबाबमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न आइतबार बोर्डका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइएको थियो । तर, दुई जनाबाहेक अरू अन्तर्वार्तामा सामेल नभएपछि प्रचण्डमाथि ओलीको शंका बढेको छ ।

आइतबार एमाले निकटका दुईजना उम्मेदवारले कार्य योजना प्रस्तुत गरे पनि तीनजना माओवादीनिकट भनिएकाहरू भने अन्तर्वार्तामै उपस्थित भएनन् । बजेट पास गरेपछि मात्रै आफू अनुकूल पात्रलाई बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेट पास गर्नुअघि नै आफ्ना मान्छेलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

यता, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा पनि ओली र प्रचण्डबीच स्वार्थ बाझिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच पटकपटक छलफल समेत भइसकेको छ । तर, अझै पनि कुरा मिल्न भने सकेको छैन । ओली र प्रचण्ड नै फरक–फरक समूहलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने भन्दै विभाजित बनेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने चेपुवामा परेका छन् । प्रचण्ड र ओलीबीच कुरा नमिल्नुको तेस्रो कारण हो, मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सिके राउत नेतृत्वको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर आफूलाई बलियो बनाउने प्रयासमा छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा छैनन् । उता, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर आइजीपीले असहयोग गरेको भन्दै हटाउने प्रस्ताव गरेको थिए ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । सोमबार मात्रै प्रचण्डले प्रहरी प्रमुख परिवर्तनको कुरा हल्ला मात्रै भएको भनी सिधै अस्वीकार गरेका छन् । एमालेजस्तै रास्वपा पनि संवैधानिक नियुक्ति र कूटनीतिक नियोगहरूमा आफूनिकटमा मानिस नियुक्त गर्न लबिङ गरिरहेको छ । यसले गठबन्धनभित्र देखिएको खटपटको मूल कारण लाभका पदमा बार्गेनिङ नै भएको स्पष्ट छ ।