सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५७१ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

जसअन्तर्गत कैलालीको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार तीनसय हेक्टरमा शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तै लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण सुरु गरिने भनिएको छ । यो आयोजनाका लागि सरकारले दुई अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सुविधा विस्तार गर्दै डुडुवा र नरैनापुर लगायत शाखा नहर निर्माणकार्य अगाडि बढाउन एक अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहरबाट शाखा विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

त्यसका लागि एकअर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ भने, निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र विद्युत गृह निर्माण गर्न दुई अर्ब विनियोजन भएको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उता कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर, त्रिभुवन बस्ती र ब्रम्हदेव क्षेत्रबाट शाखा विस्तार गरी थप एक हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा बढाउने लक्ष्यका साथ दुई अर्ब विनियोजन भएको छ ।

यस्तै मध्य तराईका पाँच जिल्लाको एकलाख २२ हजार हेक्टर जमिनर्मा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स, पावरहाउसलगायतका संरचना निर्माण गर्न तीन अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बागमती सिँचाइ आयोजनामा सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना गरी ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उता कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ८२ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै सरकारले तराई–मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रममार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप ४५० डिप बोरिङ जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाका २२ हजार ४ सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरू गर्न ४१ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी वेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा दुईअर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालिगण्डकी–तिनाउ, सुनकोशी–कमला, तमोर–चिस्याङ लगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारको छ । बजेट वक्तव्यमै बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

यस्तै जलस्रोतको संरक्षण रदिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न तालतलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यी सबै आयोजना सञ्चालन गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ सरकारले कुल ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ ।