सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइँदै आएको ब्याज अनुदानमा ११ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ। यस्तै, ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन समेत संशोधन गरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्।