सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार राति सम्पन्न शीर्ष नेतृत्वको बैठकले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।’ उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाट दुई–दुई, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सदस्य रहने छन् ।

ती नेताका अनुसार उक्त समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि निर्धारण गर्ने पनि दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । दलहरुबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेर छानबिन अघि बढाउनेसमेत सहमति भएको छ । यसअघि कांग्रेसले उनको नाम उल्लेख गरेरै संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउनु पर्ने अडान लिँदै आएको थियो ।

कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल संयोजक पदम गिरीले समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने सहमति भएको पुष्टि गरे । बैठकपछि उनले सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा भने, ‘निश्चित कम्पनीहरुको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जिम्मेवारीमा रहेका जो कसैमाथि पनि छानबिन हुन्छ । त्यस पछाडि पदको कुनै उल्लेख गर्नै पर्दैन ।’

उनले छानबिनका क्रममा दोषी ठहर हुने जो कोही पनि सजायको भागेदार हुने पनि बताए । ‘जो कोही जिम्मेवारीमा छ भने पनि छानबिनको दायरमा पर्छ । छानबिन पछि दोषी छ भने त्यो कारबाहीको दायरमा आउनु पर्छ,’ गिरीले भने, ‘सजायको भागिदार बन्नुपर्छ । यही हिसाबले हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ ।’