राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाललगायत प्रतिपक्ष दलहरूको बैठकमा राप्रपाले सो कुरामा जोड दिएको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ भन्नेकुरा आफूहरूले बैठकमा राखेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जानकारी दिए । शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफूहरूले संसदीय समिति बनाएर सहकारी ठगी छानबिन गर्नुपर्ने कुरा राखेको बताए ।

“हामीले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर बैठकमा राखेका छौँ । गृहमन्त्रीले बोल्नुपर्छ तर, छानबिन समिति बन्ने कुरामा हामी पछाडि हट्दैनौँ । किनभने यो विषयवस्तु आज एकजना गृहमन्त्रीको मात्रै होइन ।

विषयवस्तु के हो भने समग्र देशका सहकारीहरूका कारण आज हजारौँ जनता, लाखौँ जनता सडकमा अलपत्र छन्,” उनले भने, “गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

यसमा छलफल भइरहेको छ । बोल्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन । सुन्नुपर्छ, त्यसले चित्त बुझेन भने प्रतिवाद गर्नेकुरा अर्कै रह्यो । तर सभामुख तटस्थ रहनु भएन । सभामुखले चाहीँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको बेला प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष जे सुकै होस् । सभाको मर्यादा हुनुपर्छ ।”

प्रमुख सचेतक शाहीले सभामुख देवराज घिमिरेले जबरर्जस्ती संसद् बैठक चलाउन खोजेको आरोप पनि लगाए ।