सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको मागबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस टसमस नभएपछि सरकार समिति निर्माणका लागि बाध्यकारी अवस्थामा पुगेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने बटमलाइन राखेर काँग्रेसले हिउँदे अधिवेशनबाटै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । गत शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पनि संसद्मा काँग्रेसले उग्ररुप देखायो ।

सरकारले मंगलबार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा कांग्रेससँग सहमति गरेर आगामी संसद् बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरे सक्रियता भएर लागिपरेका छन् । तर, काँग्रेस आफ्नो अडानबाट टसमस भएको छैन । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ ।

आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको दाबी काँग्रेसको छ । काँग्रेसको अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संसदीय समिति बनाउन लचक भएका छन् ।

उनी, काँग्रेसको मागलाई बेवास्ता गरेर जान नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । संसदीय समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री लचक भएपनि प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेले भने तयार भएको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै पनि अवस्थामा समिति गठन गर्न तयार छैनन् ।

विगतदेखि नै ओली गृहमन्त्री रविकै पक्षमा उभिँदै आएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसद् गतिरोध अन्त्य गर्न पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री तयार भए पनि एमालेले संसदीय समिति बन्न नदिने प्रस्ट पारे ।

अर्कोतर्फ काँग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समितिको नाममा सरकार नै फेरबदल गर्न खोजेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको नाममा सरकार नै माग गरेको हो । त्यो कुरा सम्भव छैन ।’ कांग्रेसले जे गरे पनि गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने उनको दलिल छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्तको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रपतिको सम्मानका लागि मंगलबार संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने मत पनि कांग्रेसमा छ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधन सरकारको डेल्ली बिजनेस नहुनले राष्ट्रपतिको सम्बोधन सुन्नुपर्ने केही काँग्रेस नेताहरुको तर्क छ । तर, नेतृत्व पङ्ति अवरोधकै पक्षमा देखिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन संसद्मा कुनै पनि राजनीतिक दलले अवरोध नगर्नेमा रास्वपा विश्वस्त छ ।

संसदीय समिति बने गृहमन्त्री लामिछानेमाथि मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनमाथि नै सिधा असर पर्छ । छानबिन समिति बन्ने अवस्था आए आफू सरकारबाट बाहिरिने आशय रविले यसअघि व्यक्त गरिसकेका छन् ।

यदि छानबिन समिति बनेको खण्डमा गृहमन्त्रीको भूमिकाबाट राजीनामा दिनका लागि रविमाथि नैतिक दबाब अझ बढ्नेछ । यसो भएमा रास्वपाले सरकार छोड्ने छ भने सत्ता टिकाउन समस्या पर्नेछ । यो सबै परिस्थितिलाई बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले ओलीले वर्तमान राजनीतिक संकटलाई कसरी टार्ने छन् ? यो हेर्न लायक बन्ने देखिन्छ ।