सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीको दौडधुप, नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सक्रियता बढाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् खुलाउने गरी पहल थालेका हुन् ।

गत शुक्रवार कांग्रेसले दुई चरण गरेर बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजीसमेत गरेपछि स्थगित भएको थियो । संसद्को अर्को बैठक आगामी जेठ १ गते साँझ ६ बजेका लागि बोलाइएको छ । कांग्रेसले निरन्तर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएपछि कांग्रेसले हिउँदे अधिवेशनदेखि नै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । शनिवार सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक बसेर सरकार नै संसद् चलाउने कुराबाट पछि हटेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेसले उक्त निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतबार बिहान ‘वान टू वान’ वार्ता गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफल सकारात्मक भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जनाकारी दिएका छन् । तर, गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान भने कांग्रेसले कायमै राखेको छ ।

संसद् गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि छलफल गरेका छन् । आइतबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को गतिरोध अन्त्यको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउनै पर्ने अड्डी कस्न थालेपछि सत्ता पक्षले व्यक्ति लक्षित समिति नबन्ने बरु बजेट ल्याउने मामलामा अरू नै उपाय अपनाउने दाबी गरिरहेको छ । सत्ता पक्षले कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटीमा जुटेको आरोप लगाउनेबाहेक प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन । सत्ता पक्षले काँग्रेसमाथि लगाएको आरोपको सप्रमाण कुनै विषय नभएपछि सत्ता पक्ष रक्षात्मक बन्दै गएको देखिन्छ ।

कांग्रेस सत्ता पक्षले महान्यायधीवक्तालाई समेत दुरुपयोग गर्ने स्थानमा पुगेको भन्दै संवैधानिक निकायमाथिको हमला रोक्नुपर्नेमा जोड दिन थालेको छ । कांग्रेसले रविविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोप लगाइरहँदा विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र त्यसमा रविको नाम उल्लेख हुने र उनले ऋण लिएको भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुले पनि सत्ता पक्ष रक्षात्मक बन्दै गएको छ ।

सरकारी प्रकरण पेचिलो बन्दै जाँदा सरकारको आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योलमा पर्दै गएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आगामी मङ्गलवार ल्याउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन नदिने विषयमा स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन । तर, सत्ता पक्षले बजेट ल्याउन अध्यादेशको प्रयोग गर्ने र प्रतिपक्षलाई सँधै यसरी नै पेलेर जाने सम्भावना पनि रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार ०६:०५