नेपाली कांग्रेसले सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कानुनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको विषयतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत संघीय संसद्को गएको अधिवेशनमा कानुन निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै पनि सरकारले सहकारीपीडितलगायत समस्या समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा अधिवेशन अन्त्य गरेको टिप्पणी गरेको छ ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी संस्थामा लाखौँ नागरिकले जम्मा गरेको अर्बौँ रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न तथा सहकारीपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकामा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको कांग्रेसको आरोप छ ।

“सरकारले संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संसद्को गत अधिवेशनभन्दा पनि महिनौँ अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसद्लाई कमजोर नबनाउन कांग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।