तरकारी आयात कम गर्ने र स्थानीय किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले खजुरामा तरकारी पकेट क्षेत्र सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी पकेट क्षेत्र सञ्चालन गरेको हो ।

खजुरामा तरकारीको क्षेत्रफल बढाउन, आत्मनिर्भर बनाउन र आयात रोक्न तरकारी पकेटक्षेत्र निर्माण गरिएको कृषि शाखा प्रमूख पुनम पोखरेलले जानकारी दिइन् । ‘तरकारी पकेटक्षेत्रले आयातलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै ठाउँको ताजा तरकारीसमेत खान पाइनेछ । यहाँका किसान कृषिमा आत्मनिर्भर समेत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

अहिले भारतीय बजारबाट ठूलो मात्रामा तरकारी तस्करी हुने गरेको बेलाबेला गुनासाहरू आउने गरेका छन् । विषादी प्रयोग गरिएका भारतीय तरकारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ । जिल्लामा तरकारीको माग उच्च छ । स्थानीय उत्पादनले मात्र धान्न नसक्दा भारतीय बजारबाट तरकारी भित्रिने गरेको कतिपयको भनाइ छ ।

कृषि शाखा प्रमूख पुनम पोखरेलका अनुसार खजुराका किसानले तरकारीबाट राम्रो उत्पादन गरेर बजारिकरण गर्न सक्नेछन् भने यस कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन मद्दत पुग्नेछ । अहिले खजुराका किसानले बन्दागोभी, काउली, फर्सी, लौका, काँक्रा लगायतका तरकारी लगाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ कार्यक्रमबाट तरकारी खेती गरी किसान आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् ।

उनीहरूले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूलले उचित मूल्यसहितको बजार भने नपाएको र ढुवानीको समस्या भएको किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–३ बी गाउँका कृषक राजकुमार गुरुङले तरकारी बिक्री गर्न भाडाको सवारी साधन खोजेर नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिए । ‘तरकारी उत्पादन र आम्दानी राम्रो छ । तर उत्पादित तरकारी बजारसम्म लैजान ढुवानीको समस्या छ,’ उनले भने ।

नेपालगन्जका ठूला तरकारी व्यापारीले भारतबाट तरकारी ल्याउँदा कृषक मर्कामा परेको उनले बताए । ‘हामीले उत्पादन गरेका तरकारी अर्गानिक हुन्छन्, सस्तो पनि हुन्छ,’ कृषक गुरुङले भने, ‘व्यापारीले भारतबाट ठूलो मात्रामा तरकारी ल्याउँदा हामीले उत्पादन गरेका तरकारीले भाउ पाउँदैन, थोक व्यापारीले लिन मान्दैनन् अनि बाध्यताले कमिसन दिनुपर्छ ।’

तरकारी बिक्री गरीदिन थोक व्यापारीलाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कृषकको गुनासो छ । अर्का किसान पदमबहादुर रानाले पनि गुरुङ जस्तो समस्या भोगेको जानकारी दिए । विगत २७ वर्षदेखि कृषि पेसा गरेका रानाले कृषि फर्ममार्फत तरकारी, फलफूल तथा बेर्ना उत्पादन गर्दे आएका छन् । ‘तरकारी र फलफूलजन्य वस्तुको उत्पादन गर्छु, घरपरिवार सबै यही पेसामा छौं आम्दानी राम्रै छ,’ किसान रानाले भने ।

तर उत्पादित तरकारी बजारसम्म पुर्याउन समस्या छ, सवारी साधन छैन, भाडाको सवारी खोजेर कोहलपुर र नेपालगन्जसम्म तरकारी पुर्याउनुपर्छ । कृषि समूहलाई अन्य संघसंस्थाले पनि प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका छन् । पालिकाका विभिन्न वडामा तरकारी पकेट क्षेत्र सञ्चालन गरी अनुदान दिइएको र अझै तीन वर्षसम्म सहयोग गर्ने पालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक ‘तुफान’ले जानकारी दिए ।

उनले भारतीय तरकारी आयात रोक्न सके खजुरा क्षेत्रले नेपालगन्जलाई आवश्यक तरकारीको माग पूरा गर्न सक्ने बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पालिकाले विशेष रणनीतिअनुसार काम गर्दै आएको छ । पालिका अध्यक्ष विकले किसानलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए । खजुरा क्षेत्र तरकारी र कृषि उत्पादन पकेटका रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।