लुम्बिनीमा डेढ वर्षपछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको छ। तीन ठुला राजनीति दलले विषयगत समितिको सभापतिका लागि भागबन्डा गरेका हुन्। सत्तापक्ष र विपक्ष दलको बिचमा सभापति बाँडफाँड भएको हो ।

६ विषयगत समिति र १ विशेषाधिकार समिति गरी ७ वटा समितिमा ७ जनाको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व छानिएको घोषणा गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सभापतिहरूको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। साथै सभापतिहरूले पदभारसमेत ग्रहण गर्नुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दिलकुमारी बुढा, सामाजिक विकास समितिमा यमबहादुर नेपाली, कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा विश्वप्रेम पाठक, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा रामजी प्रसाद घिमिरे, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा राजुप्रसाद श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिमा माया पुन र विशेष अधिकार समितिमा गिरीधारीलाल न्यौपाने सभापतिमा निर्वाचित भएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिव पुनका अनुसार ६ वटा विषयगत समिति भएपनि दलहरूले छलफल गरी विशेष अधिकार समितिको माग भएकाले त्यसको पनि यसपटकदेखि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

लामो समयदेखि चयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितिका बारेमा दलहरूबिच एमालेले विशेषाधिकारसहित ३ वटा समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २ वटा समिति र माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिको नेतृत्व पाएको हो।

गत ३० असारको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले समितिमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लगाए पनि समितिको सभापतिको टुङ्गो भने १७ महिनासम्म लाग्न सकेको थिएन।

२०९७ मङ्सिर ४ गते निर्वाचन भएपछि ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि मिनी संसद्को रूपमा हेरिने विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरू बिजनेसविहीनजस्तै बनेका थिए।