सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि दिइएको समय सीमा आज आइतबार सकिँदैछ। तर नयाँ सरकार गठनकाे विषयमा अन्योल कायमै छ।

सत्ता समीकरण फेरिएपछि सुदूरपश्चिममा निर्णायक भूमिकामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई मुख्यमन्त्री दिने नयाँ गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छ।

तर नाउपाभित्रकाे विवादका कारण  मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै गर्दा शनिबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि दलका प्रदेशसभा सदस्यले दाबी पेस गर्न सकेका छैनन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत २३ गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि आज आइतबार (वैशाख २ गते) साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन्। तर, नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माणमा समेत निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिको आन्तरिक कलहका कारण परिस्थिति परिवर्तन भएको छ।

यसैबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रदेश सांसद कैलाश चौधरीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने बताएकी छन्। अध्यक्ष रञ्जिताले केन्द्रमा गठबन्धन दलले ‘नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेको’ दाबी गरेकी छन्।

विवाद कायम रहेकै बेला अध्यक्ष रञ्जिताले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई हटाएर प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई दलको नेता चयन गरेकी थिइन्। उनले सो व्यहोराको पत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाइसकेकी छन्।

नयाँ सत्ता गठबन्धनका साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्री र सरकार गठनका विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक जनाको निधन भएको हालै नागरिक उन्मुक्तिकी इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गरिएपछि हाल ५१ सदस्य कायम छन्।

जसमा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच (समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरी पदमुक्त र सांसद घनश्याम चौधरीलाई तीन महिना निलम्बनपछि), एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्।

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अहिले आह्वान भएको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा पुनः १६८ (३) बमोजिम आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दाउमा देखिएको छ।