संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तुत विधयेकमा सङ्घीय निजामती सेवा अन्तर्गत ११ वटा सेवा (क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, (ख) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, (ग) नेपाल कृषि सेवा, (घ) नेपाल न्याय सेवा, (ङ) नेपाल परराष्ट्र सेवा, (च) नेपाल प्रशासन सेवा (छ) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, (ज) नेपाल वन सेवा, (झ) नेपाल विविध सेवा, (ञ) नेपाल शिक्षा सेवा, र (ट) नेपाल सूचना प्रविधि सेवा राखिएको छ । विगतको ड्राफ्टहरुमा स्वास्थ्य सेवालाई समेत समेटेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्ट गरिएको थियो ।

विभिन्न बहस छलफल तथा ट्रेड यूनीयनहरुले निर्भाह गरेको भूमिका र स्वास्थ्यको महत्वको आत्मसाथ गर्दै हाल प्रस्तुत ऐनमा स्वास्थ्य ऐन समावेश नगरिनुले अब स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनेमा शंका छैन । यद्यपि यति ठूलो क्षेत्रको नेतृत्व गरेर बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री लयागत मन्त्रालयमा नेतृत्व गरेर बसेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुनुपर्छ भनेर हालसम्म पनि ऐनको ड्राफ्ट बनाउन नसक्नु अकर्मण्यता नै भन्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा आफैंमा एक विशिष्टकृत सेवा भएको सर्वबिदितै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवाले नागरिकको जन्म र मरणबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । यसमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको दक्षता अनुभवलाई उच्चतम प्रयोग गर्ने र नागरिकको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको दाईत्व राज्य हो । यसर्थ राज्यले स्वास्थ्यकर्मी तथा नागरिकमैत्री कानूनको निर्माण गर्दै संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसाथ गर्न जरुरी देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवालाई अन्य सेवामा मिसाएर ऐन निर्माण गर्नु भनेको बिरवलले पकाएको खिचडी जस्तो हो ।

जसको न कुनै स्वाद हुन्छ न महत्व नै यसर्थ पनि खिचडी होईन स्वादिष्ठ भोजन बनाउनु राज्य तथा सरोकारवाला निकायको सघन जिम्मेवारी हुन आउँछ । स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर भन्नाले त्यस्तो स्वास्थ्य सेवालाई जनाउँछ जुन सेवाले सेवाग्राही वा उपभोक्ताहरुको आवश्यकता र चाहाना पुरा गर्न सक्छ । राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता अनुसारको तालिम प्राप्त तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा स्थानीय श्रोतको अधिकतम उपयोग गरी अपेक्षा गरे अनुरुप सेवाको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मी तथा आमनागरिक सवैलाई फाइदा पुरÞ्याउनुका साथै खतरा जोखिम कम गर्न समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।

नेपालको संवैधानिक ईतिहासमा पहिलो पल्ट स्वास्थ्यलाई मौलिकहकमा समेटेको छ । नेपालको संविधान धारा ३५९१० मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने लगायतका वहुतै महत्वाकांक्षी व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमा समेटिएका स्वास्थ्यका प्रावधान, मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ वमोजिम जनसहभागितामूलक निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै अहिलेको अपरिहार्य हो । स्वास्थ्य सेवाको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै किन एकीकृत निजामती ऐनवाट स्वास्थ्य सेवा ऐन पृथक हुनपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सेवाको आवाश्यक्ता र औचित्यको आधारमा आफ्नै महत्व छ ।

एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनको औचित्य र आवश्यकता

हालसम्म पनि नेपालको स्वास्थ्य नीति २०४८ अनुसार स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थावाट सामान्य, उपचारात्मक प्रवद्र्धनात्मक तथा प्रतिकारात्मक सेवाहरू प्रदान गरिदै आएको छ । संघियता प्रश्चात स्थानीयतहरुले स्वास्थ्य सेवालाइ महत्वको साथ अगाडी वढाएको अवस्था छैन । स्थानीय स्तरमा नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनीधिहरुले स्वास्थ्यलाई कुन ढंगमा वुझेका छन सोही बमोजिम पालिका पिच्छे स्वास्थ्यका गतिबिधि समेत फरक फरक भएको छ । जनताले अधिकतम सेवा प्राप्त गर्नु त राम्रो कुरा हो यद्धपी पालिका पिच्छे सेवा कम र वढी पाउनु भनेको नागरिक बिच राज्यको भेदभाव हो भन्न सकिन्छ । धेरैजसो स्थानीय तहले विकास भनेको वाटो पुलपुलेसा र भवन मात्रै कल्पना गर्नु र त्यसैमा सवै श्रोतको परिचालन गर्नुले नै पनि प्रष्ट पार्दछ ।

वभेदकारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा मनोबलको उच्च वनाउदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा समन्वय कायम गरी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै स्रोत साधनको समतामूलक र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न समेत एकीकृत निजामती सेवा ऐनले संभव देखिन्न । स्वास्थ्य सेवा एक विशिष्टकृत सेवा हो । यसमा रहेका विभिन्न सेवा, समूह तथा उपसमूहहरुको आफन्नै पहिचान र महत्व रहेको छ । कुनै समूहमा त संख्यामा गन्न सक्ने मात्र विज्ञहरु रहेका छन । यस्ता विज्ञता भएका व्यक्ति वा समूहलाई समेत विशिष्ट ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ जुन एकल निजामती सेवा ऐनले समेटन सक्दैन ।

किन एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन, संघीय निजामती ऐनबाट फरक हुनुपर्छ ?

स्वास्थ्य सेवा एक बिशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा हो जसमा सयौको संख्यामा सेवारसमुहरउपसमुहमा बिबिधिकरण रहेको छ । जसको परिचालन तथा नियमन शुक्ष्मढंगले गर्न आवाश्यक रहेकोले यो सेवा ऐन छुट्टै हुन जरुरी छ । स्वास्थ्यको शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता, सेवा समुह अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न र गराउन तथा स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमको साथै सेवाको मर्म एकीकृत निजामती प्रशासन सेवाले उपयुक्त ज्ञान हासिल गरी परिचालन गर्न नसक्ने भएकोले । राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकारवाट स्वास्थ्यमा छात्रबृति पाएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई देशको दुरदराजमा सेवा गर्न पठाउन सकिन्छ यसको विधि र प्रक्रिया फरक हुनसक्छ ।

हाल विदेश पलायन भईरहेको स्वास्थ्का दक्ष्य जनशक्तिको बौद्धिक पलायन रोक्नका लागि उपयुक्त कानूनी व्यबस्था गरी देशमा नै रोजगारीको सिर्जना गर्न आवाश्यक भएकोले । हिजोका दिनमा स्वास्थ्यकर्मी लयायत चिकित्सकहरुले पाउदै आएका कतिपय सेवा सुविधाहरु निजामती वरावर हुन पर्छ भनेर कटौती गरेको छ । सामान्य विषयमा दक्षता हासिल गरेर प्रशासन सञ्चालन गर्नु र विषय विज्ञता हासिल गर्नेको सेवा सुविधा एउटै हुनुले समेत हाल स्वास्थ्य सेवामा प्रवेशीहरुको रहर जाग्न सकेको देखिदैन । यो नै हालको बौद्धिक पलायनको प्रमुख कारण वन्दै गएको छ ।

ठूलो संख्यामा टिएसएलसी अध्ययन गरेर वसेका विद्यार्थीहरुको व्यबस्थापन गर्नका लागि दरवन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्दै निश्चित वर्ष चौथो तहमा समेत पदपुर्तीको व्यवस्था गर्न जरुरी भएकोले एकीकृत स्वास्थ्य सेवाको अपरिहार्यता रहेको छ । अवकाश, पदोन्नतिका आधार, निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, प्राविधिक ज्ञान सिप, सेवा सम्बन्धी शैक्षिक ज्ञान जस्ता विषयमा प्रत्यक्ष र परोक्ष्य सम्बन्ध राख्ने हुनाले समेत एकीकृत निजामती ऐनले स्वास्थ्य सेवालाई समेटेर अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । समग्र स्वास्थ्य सेवाको परिचालन (प्राविधिक तथा प्रशासनिक कार्य) स्वास्थ्य सेवाकै जनशक्तिवाटै शुनिश्चितता गर्दै सेवालाई छिटो र छरितो ढंगले उपलब्ध गराउन ।

स्वास्थ्यमा भएको वौद्धिकतालाई अधिकतम राज्यले उपभोगरउपयोग गर्नका लागि हाल कायम रहेको उमेरहदलाई वढाएर ६५ वर्ष बनाउन र सेवा प्रवेशको उमेरलाई ४५ वर्ष कायम गरी अधिकतम दक्ष सेवा नागरिकलाई प्रदान गर्न । सेवा प्रश्चात पनि उपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिलाई सेवा करारमा लिएर राज्यका उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्न । यस्तो अवस्थामा उमेरको हदबन्दी हटाउन उपयुक्त रहन्छ । दिन दिनै नयाँ प्रविधि तथा विज्ञताको आयाम थपिने हुदाँ तक्काल त्यस्ता प्रविधि र विज्ञता राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न । समायोजन ऐन २०७५ वमोजिम निजामती कर्मचारीकै स्वरुपमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत समायोजन गर्दा बिधमान स्वास्थ्य सेवा २०५३ ले दिएको र भएका सेवा सुबिधा समेत नपाइ वञ्चित भएका तमान स्वास्थ्यकर्मीको उचित ढंगले सम्वोधन गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्पेरित गर्न ।

समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानिय तहमा समायोजन हुदा निजामती कर्मचारीहरुको हकमा एकतह स्वतः बृद्धि गरि समायोजन गरिएको तथापी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ तलबमा दुई ग्रेड स्थानीय तहमा समायोजन भए वापत प्राप्त पुरुस्कार थप गरी समायोजन गरेको र स्तरवृद्धि हुदाँ उक्त काटिएको ग्रेडको शुनिश्चितता गर्न आवाश्यक्ता भएकोले किनकी पुरुस्कार सम्मान दिएको हो यो काट्नु मिल्दैन । प्रदेश तथा स्थानीयतहमा समायोजन भै गएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई समायोजन हुदाका बखत एक तह बृद्धि नपाएका र हाल सम्म तह बृद्धि नभएकाको हकमा एक तह स्वत बृद्धि गरी स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल उच्च राखी सवैका लागि स्वास्थ्य भन्ने अभियानमा समाहित गर्न उपयुक्त भएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ ख बमोजिम विशेष पदस्थापन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको एक तह बृद्धि हुने प्राबधान ऐनमा राखि कानूनको सम्मान गर्नुपर्ने ।

एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनमा स्थानीय तहबाट प्रदेश वा संघमा तथा संघबाट प्रदेश वा स्थानिय तहमा सरुवा हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने साथै प्रदेश र प्रदेश तथा स्थानीय र स्थानीय तह सरुवा प्रणालीको ब्यवस्था गरिनुपर्ने । एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन हुँदा राज्यका विभिन्न विपद महामारी लगायतका प्रकोपमा स्वास्थ्यकर्मीको शिघ्रातिशिघ्र परिचालन गरी प्रकोप नियन्त्रण गर्न । प्रदेश सरकारवाट जारी गरिएका स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनमा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा नराखिएको र वढुवा लगायतका विषयमा निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी बीच बिभेद सिर्जना गरिएको छ ।

केन्द्रदेखि सबै स्थानीय तहसम्मवाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्दै गुणस्तरको शुनिश्चितता कायम गर्न । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटक शुवर्ण स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिस्थिति आवाश्यक्ता लगायतलाई ध्यान दिदै दरवन्दी संरचना कायम गर्न । परिस्थिति अनुसार नयाँ समुहको विकास तथा विस्तार गरी नागरिकलाई सर्वशुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त भएकोले । स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि समयसापेक्ष अध्ययनको ब्यबस्था गर्न तालिम र कोर्ष वमोजिमको अध्ययन विदाको व्यबस्था गरी अध्ययनलाई प्रभावकारी वनाउन । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विगतमा प्रदान गरिएको प्रोत्साहनलाई समेत निरन्तरता प्रदान गर्न । स्वास्थ्यका विभिन्न समस्याहरुलाई उजागरणको लागि स्वास्थ्य ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित गर्न बाञ्छनीय भएकोले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनको आवाश्यक्ता रहेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा

स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनलाई विज्ञ परामर्श र सरोकारवाला, निजी स्वास्थ्य क्षेत्र, नागरिक समाज सवैलाई समेटेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ  । समायोजनवाट समेट ठगिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको वृत्ति विकास, सुरक्षा र मनोबल बढाउने विषयमा शुक्ष्मढंगले एकीकृत निजामती ऐनले समेटन सक्ने कुनै आधार देखिदैन । विगतमा समेत स्वास्थ्यको मर्मरभावना र विशिष्टकृत सेवा भएकै कारणले निजामती सेवा ऐनवाट स्वास्थ्यलाई छुट्टाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ वनाईएको थियो । अतः एकीकृत निजामती सेवा ऐनमा भएका सेवा सुविधालाई यथावत राख्दै स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थप सेवा सुविधा दिदै पलायन भईरहेको स्वास्थ्यको दक्ष जनशक्तिलाई नागरिकको सेवामा लगाउदै दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नु सरकारको दयीत्व हो ।