सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

स्थानीय तहको उपनिर्वाचन कहिले ?

निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेशको उपनिर्वाचन गर्ने बेलामै स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा लेखाजोखा गरिरहेको छ।

आयोगले यही वैशाखमा इलाम क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा र बझाङको १ (१) मा प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन गराउने क्रममा नै स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ।

‘आगामी वैशाखको दोस्रो सातातिर यी दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउन आयोगले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यस क्रममा स्थानीय तहको. पनि उपनिर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने विचारविमर्श गरिरहेका छौं’, निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो– ‘यद्यपि, यसबारे यसरी नै जानेर भनेर निर्णय हुन बाँकी छ।’

स्रोत र साधनको किफायतिको हिसाबले पनि तीन तहको उपनिर्वाचनसँगै गराउने कि भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको आयुक्त भण्डारीको कथन रहेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को उपदफा २ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने भनिएको छ।

तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन नगरिने सोही उपदफामा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने भन्ने उल्लेख छ।

हाल एक नगरपालिका प्रमुख र एक गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित देशभरका स्थानीय तहमा १७ जना जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका छन्।

आयोगका अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधिको निधन भएका कारण ती स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको हो। त्यसका अतिरिक्त केही वडाध्यक्ष जिसस प्रमुख भएको र एकाधले राजीनामा दिएका कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो।

आयोगका अनुसार कैलाली र ओखलढुंगाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रिक्त रहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख पदमबहादुर कँडेलको गत वर्ष पुसमा मिर्गौला फेल भएर निधन भएपछि सो पद रिक्त छ । त्यस्तै, ओखलढुंगाका जिसस प्रमुख डिल्लीराम खनाल गत १३ असोजमा उपचारका क्रममा निधन भएपछि पद रिक्त छ ।

आयोगका अनुसार दुईवटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद पनि रिक्त भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षुमन गुरुङको सात महिनाअघि २०७९ माघ २७ गते हृदयघातबाट निधन भएको थियो।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएको करिब नौ महिनामा उहाँको निधन भएको हो। विगत सात महिनादेखि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जुकुमारी शर्माले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ।

यस्तै, वागमती प्रदेशमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर तामाङको पनि हृदयाघातका कारण निधन भएको थियो। उपाध्यक्षको पाँचवर्षे कार्यकालमध्ये एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै गत असार ३१ गते उपचारका क्रममा निधन भएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको पनि डेंगुका कारण निधन भएकाले वडाअध्यक्ष रिक्त छ। त्यस्तै, सुनसरीको गढी गाउँपालिका वडा–६, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको वडा–१२, रौतहटको इशनाथ नगरपालिका वडा–६, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा–४, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा–२, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा–१२ मा वडा अध्यक्षको पद रिक्त छ।

यस्तै, गण्डकीमा गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा–५, लुम्बिनीमा गुल्मीको मुसिकोट गाउँपालिका वडा–१, रोल्पाको रुन्टिगढी गाउँपालिका वडा–४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा–४ मा वडा अध्यक्ष रिक्त भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका वडा–१, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका वडा–७, सुदूरपश्चिममा दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका वडा–५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका वडा–४ र डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा–६ मा अध्यक्ष पद रिक्त भएको छ।

नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाका मेयर रिनाकुमारी साहले सो पार्टी त्याग गरेसँगै पदमुक्त भएकाले सो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको हो।

स्रोत : नेपाल समाचारपत्र
प्रकाशित मिति : २१ माघ २०८०, आइतवार ०७:३८