दाङको राजपुर गाउँपालिका–७, भैँसही नाका निवासी ६० वर्षीय कृष्णबहादुर विकको हरेक निर्वाचनको समयमा मतदाता नामावलीमा नाम हुन्छ तर उहाँ कहिल्यै मतदान गर्न जानुहुन्न । स्थानीय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि छान्ने रहर उहाँमा नभएको होइन । भैँसही नाका नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र हो ।

त्यहाँबाट मतदान स्थलसम्म आउन र फर्केर जान पूरै चार दिन लाग्छ । परिवारका सबै सदस्य मतदान गर्न जाने भएपछि घरमा ताल्चा लगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । नाका क्षेत्रमा यो सम्भव छैन । विक भन्छन्, ‘घर आसपास मतदान केन्द्र भए पालो गरेर भए पनि जान सकिन्थ्यो । यहाँबाट चुनावको अघिल्लो दिन हिँडेर बिचमा कुरुवा खोलामा बास बस्नु पर्छ । घर रित्तै बनाएर हिँड्दा घरमा वस्तुभाउको हेरचाह पनि गर्नुपर्यो ।”

उनको मतदान स्थल राजपुर–७ कै सिक्टा हो । भैँसहीबाट सिक्टासम्म पैदल आउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यहाँका स्थानीय चुनावको अघिल्लो दिन हिँडेर बिचमा बास बस्ने, निर्वाचनमा मतदान गरेर निर्वाचनको दिन फेरि बाटोमै बास बसेर अर्को दिन मात्रै घरमा पुग्छन् । यसरी वृद्धवृद्धालाई अन्यत्रै बास बस्ने गरी मतदानसम्म ल्याउन सहज पनि छैन । राजपुर–६, अडवरुवा नाकाका गोवर्धन बस्नेत दम्पतीले पालो गरी मतदान गर्छन् ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफू घरमा बसेर श्रीमतीलाई मतदान गर्न पठाएका बस्नेतले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा श्रीमतीले घरको हेरचाह गरेपछि आफू मतदान गर्न गए । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको प्रत्येक घरधुरीमा एक जना घरमा बस्नैपर्ने हुन्छ । घरमा बस्नुपर्ने कारण हो वस्तुभाउको हेरचाह र घरको सुरक्षा । नाका क्षेत्रमा घरमा सदस्य नभएका बेला पटक पटक चोरी हुन थालेपछि त्यहाँका स्थानीयले एक जनाले घरै नछोड्ने रीति बसालेका छन् ।

राजपुर–६, खाङ्ग्रा निवासी कविराज पुरीले नाका क्षेत्रको विशेषता नै घरमा एक जना बस्नैपर्ने भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नाका क्षेत्रमा मतदान केन्द्र ल्याउनुपर्यो । हामी नेपाली होइनाँै, हाम्रो मत चाहिँदैन ? कम्तीमा एक दिनमा मतदान गरेर साँझ फर्कने त हुनुपर्यो नि ।’ यहाँको मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन हो । निर्वाचनमा नाका क्षेत्रबाट अत्यधिक कम मत खसेपछि यहाँका अगुवाले नाका क्षेत्रमै मतदान स्थल तोक्न माग पनि गरेका हुन् ।

राजपुर गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिए पनि नाका क्षेत्रमा मतदान केन्द्र तोकिएको छैन । राजपुर गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष पुष्कर ओलीले वडा नं. ७ को कुल जनसङ्ख्यामध्ये नाका क्षेत्रमा मात्रै आधा भए पनि त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मत खस्ने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘घर छोडेर हिँड्न मिल्दैन । एक दिनमा पुग्न सकिने होइन । तीन–चार दिन लगाएर मतदान गर्न उहाँहरूमध्ये एक जना घरमै बस्नुपर्छ । अझ वस्तुभाउ पालेको घर भए गोठालो गर्न पनि थप एक जना घरमै बस्नुपर्छ ।’ राजपुर गाउँपालिका–१, ६ र ७ को क्षेत्र सीमानाकामा पर्छ । सोही ठाउँमा मतदान केन्द्र नहुँदा नाकाका प्रतिघरबाट एक मत खस्दैन । त्यस कारण पनि नाका क्षेत्रमै मतदान केन्द्र राख्नुपर्ने माग छ ।

नाकावासी तथा राजपुर गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष श्यामबहादुर रोकाले राजपुरका तीन वटा वडाको तीन स्थानमा मतदान स्थल थप्नुपर्ने बताउँछन् । ‘वडा नम्बर १, ६ र ७ को नाका क्षेत्रमा मतदान केन्द्र थप्ने हो भने नाका क्षेत्रको प्रत्येक घरधुरीबाट एक मत खस्छ, यो भनेको झन्डै एक हजार ५०० भन्दा बढी मत हो ।’ यस विषयमा लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले दाङको नाका क्षेत्रमा मतदानका लागि पायक पर्ने स्थानमा मतदान केन्द्र आवश्यक छ भन्ने जानकारी भए पनि त्यो सेवा दिन नसकिएको बताए ।

पालिकास्तरबाट र राजनीतिक दलबाट माग भए पनि सीमावर्ती क्षेत्र भएका कारण सुरक्षा निकायबाट सुरक्षा चुनौती देखाएकाले मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्न नसकिएको हो । सूचना अधिकारी कुँवरले भने, ‘त्यहाँ आवश्यक छ । समय समयमा यो मतदान केन्द्र पुनरवलोकन पनि हुन्छ । अब फेरि आयोगले यो पुनरवलोकन गर्ने सूचना जारी गरे सुरक्षा निकायको समन्वयबाट मतदान केन्द्र थप गर्न सकिन्छ ।’

दाङको नाका क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती कम गर्ने काम पनि भइरहेको छ । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले अब नाका क्षेत्रमा सडक सुविधा विस्तार गरेर आफ्नै देशको सडक भएर आवतजावत गर्ने वातावरण भएपछि नाकामा मतदान केन्द्र राख्न सकिने बताए । उनले भने, ‘अहिले नै भन्दा पनि अब सडक विस्तार गरेर थप सुरक्षा निकायको उपस्थिति बनाएपछि मतदान केन्द्र नराख्ने भन्ने होइन । अब मतदान केन्द्र राख्ने वातावरण बन्दै छ ।’