संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिएको छ । संघीय संसदको यसअघि सम्पन्न वर्षे अधिवेशन यता प्रतिनिधिसभामा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएसँगै आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विजनेसको कमी हुने देखिएको हो ।

राष्ट्रियसभामा भने हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । उनले हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक गरेर ३ वटा मात्रै विधेयक अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा पनि विधायनसम्बन्धि विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धि विधेयक समितिहरुमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र अध्यागमन विधेयक राष्ट्रियसभामै विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार नयाँ विधेयकहरु दर्ता नभएका कारण अबको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिन्छ ।

यसअघिको वर्षे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसदमा बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिहरुमा १२ वटा विधेयकहरु रहेको र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनहरु छिटो बुझाएको अवस्थामा ती विधेयकहरु पनि कानून बन्ने प्रक्रियामा जाने बताए ।

उनले संसदमा जनताको आवाजहरुलाई उठाउने विषय पनि संसदको विजनेस हुने बताए । त्यसो त प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि विजनेसकै रुपमा लिइने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी बताउँछन् । उनले भने, ‘संघीय संसदको अबको अधिवेशनमा के कस्ता विधेयकहरु तयारी अवस्थामा छन् अथवा कसरी यसले विजनेस प्राप्त गर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रियसभामा खासगरी समितिमा दुई वटा विधेयक छन् ।’

एउटा विधेयक सभामा विचाराधिन छ । खासगरी विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८० अनि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक यो चाहीँ राष्ट्रिय सभाको समितिमा विचाराधिन छ । अध्यागमन विधेयक चाहीँ राष्ट्रियसभामै विचाराधिन अवस्थामा छ । र राष्ट्रिय सभामा अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि कुनै नयाँ विधेयकहरु दर्ता भएका छैनन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको हकमा कुरा गर्दाखेरी प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा गरेर यतिबेला १२ वटा विधेयकहरु विचाराधिन छन् । जस्तो राज्य व्यवस्था समितिमा चार वटा विधेयक छन् । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एउटा विधेयक छ ।’

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा विजनेस अभाव हुन नदिनका लागि कम्तिमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सभामुख देवराज घिमिरे आफैँले छलफल शुरु गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरे र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विषयमा छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले पुष्टि गरे । उनले संसदीय समितिहरुलाई पनि बैठकको कार्यसूचि निर्धारण गर्नै स्वायत्त अधिकार भएकाले त्यसमा विजनेशको अभाव हुने अवस्था नहुने जिकिर समेत गरे ।

उनले भने, ‘निश्चय नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीले आफ्नो कार्यतालिका बनाएर सभाले आफ्नो बैठक सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ नियममै । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि समेत र संसदको कामलाई अझ सुव्यवस्थित बनाउनका लागि समेत अब बस्ने अधिवेशनबाट कार्यतालिका अथवा क्यालेण्डर बनाएर सोही अनुरुप कार्य सम्पादन गरौं भनेर अहिले प्रयासहरु भएका छन् । प्रयासहरु नभएका होइनन् ।’

उनका अनुसार सभामुख र माननीय कानून मन्त्रीसँग यो विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल पनि भएको अवस्था हो । सकेसम्म कार्यतालिका बनाएर नै सकिन्छ भने महिनाभरको, नसक्दा पनि कमसेक पाक्षीकरुपमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढौं । कार्यतालिका बमोजिमनै संसदको बैठकहरु संचालन गरौं भनेर अहिले प्रयासरत भएको अवस्था हो ।

सरकारले माघको तेस्रो साता संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्ने विषयमा संघीय संसद सचिवालयले मस्यौदा नै बनाएर छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले बताए ।