संसद्को बर्खे अधिवेशनमा हुँदै आएको प्री-बजेट छ्लफल अब हिउँदे अधिवेशनमा हुने भएको छ।

गत वर्ष सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार हिउँदे अधिवेशनमा प्रीबजेट छ्लफल गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन हुने भएको हो।

बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संसदमा बजेट पेश हुनुभन्दा १५ दिन अघि प्रीबजेट छ्लफल सक्नु पर्ने ऐन र नियमावलीको व्यवस्था छ।

बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताउपरको छलफल अबदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा हुने भएको छ। यसअघि बजेट अधिवेशनमा हुने बजेट पूर्वको छलफललाई सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर हिउँदे अधिवेशनमा गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

संशोधित प्रावधानले सरकारले फागुन मसान्तभित्र बजेटका प्राथमिकता संसदमा पेस गर्ने र संसद्ले चैत १५ भित्र सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर छलफल गर्ने समय कम भएको र सांसदले दिएका सुझाव समेटिन नसकेको गुनासो बढ्दै गएपछि परम्परा तोड्दै सरकार नयाँ ढंगले अघि बढन चाहेको हो।