बाँके र बर्दियाका उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योगी व्यवसायीका संघ संस्थाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

उद्योग व्यवसायसँग सम्बद्ध चार दर्जन भन्दा धेरै संघसंस्थाले व्यवसाय तथा व्यवसायी उत्थान संघर्ष समिति गठन गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र उद्योगी व्यवसायी मैत्री बनाउनु पर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैँक प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्ज मार्फत अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई १४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

समितिका संयोजक तथा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामी नेतृत्वको टोलीले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त निर्देशक रामकुमार कार्कीमार्फत गभर्नरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

गभर्नरलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र अर्थमन्त्रीलाई बोधार्थ पठाइएको छ।

ज्ञापन पत्रमा एक अंकको बैँक ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, १५ महिने कोरोनाकालको बेला बैँकलाई तिरेर ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने, बैँक तथा वित्तीय संस्थाले सुरुको सम्झौता अनुसारको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण लगानी गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कागजात अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका रहेका छन्।

समितिका संयोजक टंकबहादुर धामीले आफ्ना मागहरु सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा धामीले भने, ‘पहिलो चरणमा हामीले ज्ञापन पत्रमार्फत् हाम्रा मागहरु प्रस्तुत गरेका छौँ। माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्नेछौँ।’

संघर्ष समितिले विरोधमा कालो पट्टि बाँध्ने, अनसन बस्ने र व्यवसायी सभा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।