सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई उपलव्ध गराएसरहको सुविधा दिने तयारी गरिरहेको स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् । पूर्व राष्ट्रध्यक्ष हैसियतको सम्मान दिएर पूर्व राजालाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर माग भइरहेका समय सरकार औपचारिक निर्णयको तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँग यस बिषयमा परामर्श गरिरहेका छन् । उनले मंगलबार बसेको सर्वदलीय वैठकमा पनि यसबारे सामान्य चर्चा गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो । मन्त्रीपरिषदका एक सदस्यले पूर्व राजाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएकाले उनलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने सरहको सुविधा थिएर ‘थन्को लाउन’ यस्तो निर्णय गर्न लागिएको दाबी गरे ।

देशका विभिन्न भागमा धार्मिक सद्भाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न मानिसहरुले पूर्व राजालाई उक्साइरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सुविधाका बिषयमा चाँडै औपचारिक निर्णय गर्ने ती सदस्यको भनाई छ । जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित परिवारको बसोबास र राहतका बिषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रमाथि चुनौति आएको भन्दै नेताहरु त्यसमा केन्द्रित भएका थिए ।

उनीहरुले पूर्व राजाको सक्रियताबारे चर्चा गर्दै सरकार रमिते बनेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका थिए । दलहरुको टिकाटिप्पणी सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व राजालाई सुविधा दिने बारेमा मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गराउने तयारी भइरहेको भनेर जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको दलहरुलाई बताएका थिए ।

यस सम्बन्धमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व राजालाई राष्ट्राध्यक्षको सम्मान दिएर त्यही तहको सुविधा दिनुपर्ने भनेर आफूले माग गरिरहेको बताए । झण्डै दुइसाताको अमेरिका भ्रमण सकेर मंगलबार फर्किएका अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘मेरो लागि त उहाँ सँधैं राजा नै हो, सरकारले विलम्व नगरीकन औपचारिक निर्णय गरेर पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई दिने सरहको सम्मान र सुविधा उहाँलाई उपलव्ध गराउनुपर्छ । यसबारेमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दैैआएको छु ।’

पूर्व राजाका सचिव सागर तिमिल्सेनाले भने पूर्व राजालाई सुविधा दिनेबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन,’ सचिव तिमिल्सेनाले भने । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि चुनौति आएको भनेर आकस्मिक रुपमा चर्चा सुरु गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले नै त्यस्तो चर्चा सुरु गरेर आफू कसैसँग नतर्सिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए ।