संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षकले बिहीबार पनि आन्दोलन जारी राख्दा काठमाडौं उपत्यकाको सडक अस्तव्यस्त भएको छ । माइतीघरमा जारी आन्दोलनका कारण त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर, बिजुलीबजार, बानेश्वर, मीनभवनदेखि कोटेश्वरसम्मै सवारीसाधन जाममा फसेका छन् ।

आन्दोलनका कारण सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न प्रहरीहरुलाई हम्मेहम्मे परेको छ । शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षकले हिजोदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन थालेका हुन् । आज बिहान शिक्षकका प्रतिनिधि र सरकार पक्षबीच वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेन ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा अनेकन् कमजोरीहरू भएकाले आफूहरूले संसदबाट सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘संसद्मा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । हामी सबैसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्नेछौं । आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको संवोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।’

सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न र विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ लगायत सबै पक्षमा आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ गगनको आह्वान

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो कानुन पहिला नै आउनुपर्ने थियो । यो विधेयकमा पहिलो दृष्टिमा नै अनेकन् कमजोरीहरू छन, भेटिन्छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ सडक आन्दोलनमै उत्रिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भनिरहेका छन् ।

अभिभावक संघजस्ता सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । विज्ञहरूबाट पक्ष विपक्षमा भिन्नभिन्न धारणा आइरहेका छन् । प्रस्तावित विधेयकले सरकारको मनसायको प्रस्ताव मात्र हो । विधेयक अब संसदमा आएको छ । अब हामी विधायकहरूले यसमा काम गर्ने हो र सबैको मनसायको कानुन बनाउने हो । हामी सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्छौं ।

यो विधेयक ऐन बन्दा यसमा धेरै परिमार्जन संशोधन हुने नै छन्, संशोधन गर्नैपर्ने विषय छन् । पाँच दशकपछि बन्दै गरेको शिक्षा ऐन, संघीय संविधान बनेपछि त्यस अनुरूप बनाइने शिक्षा ऐनले हाम्रो विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा अहिले भोगेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, यो पाँच दशकको अनुभवबाट सिकेर कम्तीमा अबको दुई दशकको समयलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने गरी परिकल्पना गरेर बनाउनुपर्नेछ ।

यो ऐन बनाउँदा हामी विद्यार्थी र विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाइलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नै पर्छ । शिक्षकको पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्नेछ । आज शिक्षा दिइरहेका शिक्षकहरूको न्याय, उत्प्रेरणा र आत्मसम्मानसँगै अव बल्ने शिक्षकका लागि आकर्षण, क्षमता र गुणस्तरको बाटो पनि मजबुत बनाउनुपर्नेछ ।

शिक्षक देख्दा विद्यार्थी र समाजले गौरव गर्ने बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं । यो विधेयकले निजी विद्यालयको नियमन अनि सामुदायिक विद्यालयको समुचित व्यवस्थापन र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्नेछ । यसलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्ने बनाउनु पर्नेछ । यी लगायत यावत विषयमा हामी घनिभूत छलफल गर्नेछौं ।

आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकार लगायतका असहमत पक्ष र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको सम्वोधन हुनुपर्छ र त्यसका निम्ति हाम्रो सतत प्रयास र पहलकदमी रहनेछ । शिक्षकको न्याय र सम्मान अनि विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउन हामी पूर्ण प्रतिवद्ध छौं र रहनेछौं ।

अतः संसदमा लिइने हाम्रो पहलकदमीमा विश्वास राखी संसद्मा आएको यस विधेयकलाई अगाडि बढाउन र रचनात्मक ढंगले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न सबै पक्षमा हार्दिक अपिल गर्दछु । साथै यो आवेग भन्दा पनि संवाद गर्ने समय हो । विद्यालय बन्द जस्ता अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप बदल्न शिक्षक महासंघलगायत आन्दोलनरत पक्षलाई आव्हान गर्दछु ।