राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्तालाई मृत्यु सरह मानेर राहत वितरण गर्न कानूनले बाधा पुर्याएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले विद्यमान विपद् कार्यविधि अनुसार विपद्मा मृत्यु भएकालाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेपनि बेपत्तालाई मृत्यु सरह मानेर राहत वितरण गर्न र मृत्यु दर्ता गर्न हालको कानुनले बाधा पुर्याएको बताइन् ।
यसका लागि विपद् सम्बन्धी ऐन, देवानी संहिता २०७४ र पञ्जीकरण सम्बन्धी कानुन गरी तीनवटा कानुनहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन् । रसुवा बाढीमा हाल करिब पाँच हजार जना बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक विवरण रहेको भन्दै उनले वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष तथा पालिकाहरू नै विस्थापित भएकाले यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको बताइन् ।
उनले तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बस्न नदिन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको र नागरिकको सम्पत्तिको हक र सुरक्षाबीच सन्तुलन मिलाउन नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जग्गा पहिचान समिति गठन भई विकल्पहरू दिइसकिएको उल्लेख गरिन् । रसुवा बाढीले कटान गरेको सीमासम्म बस्ती बसाउन नदिने सरकारी नीति रहेको उनको भनाइ छ ।
