सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा, साक्षरता, गलत सूचना तथा दुष्प्रचार नियन्त्रण र सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माणका लागि सरकारले दीर्घकालीन सोचसहित काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)का प्रतिनिधिसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले डिजिटल सुरक्षा, सूचना अखण्डता, डिजिटल साक्षरता तथा संस्थागत क्षमता विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
भेटमा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको डु टोइ, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्कोको सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र युएनडिपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामाता सहभागी थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिले कोशी र मधेश प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको क्षमता विकास, डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह तथा नागरिकको सचेत सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, मिडिया साक्षरता र सूचनाको पहिचानसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम थप विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
भेटमा गलत सूचना तथा दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्रीको पहिचान तथा नियन्त्रण, तथ्य जाँच गर्ने क्षमता विकास र नागरिकलाई सही सूचना छनोट गर्न सक्षम बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश तथा सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले सहकार्य गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए ।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि यस क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माणका लागि अभियान मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र राष्ट्रिय क्षमताको विकास आवश्यक रहेको बताए ।
डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । उनले सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण, बालबालिका, महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षा र गलत सूचना तथा दुष्प्रचार पहिचान गर्ने राष्ट्रिय क्षमता विकासमा जोड दिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक तथा गलत सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नीति तथा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको मन्त्रीले बताए । डिजिटल सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि नेपालले आफ्नै क्षमता विकास गर्दै आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
भेटमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट साइबरक्राइम) कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सूचना प्रवाह तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
डिजिटल समाजलाई सुरक्षित र नागरिकमैत्री बनाउन दीर्घकालीन योजना तथा रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने र यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए । भेटमा डिजिटल सुरक्षाका चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा क्षमता विकास, नीतिगत सुधार, सूचना साक्षरता अभिवृद्धि र संस्थागत सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
