नेपालमा हालै आएको विनाशकारी हिमबाढीलाई जीवाश्म इन्धनमा आधारित जलवायु संकटसँग जोड्दै धनी तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ (क्षति तथा नोक्सानी कोष)मा तत्काल पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको सन्दर्भमा आयल चेन्ज इन्टरनेसनलकी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापक लौरी भान डर बर्गले नेपालले भोगेको विपद्का लागि जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गर्ने मुलुकहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन् ।
‘नेपालका जनताले भर्खरै आफूले सिर्जना नगरेको जीवाश्म इन्धनमा आधारित जलवायु संकटका कारण आएको घातक हिमबाढीको सामना गर्नुपरेको छ । धनी तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ (क्षति तथा नोक्सानी कोष)मा तत्काल पर्याप्त रकम जम्मा गर्नुपर्छ, आवश्यक स्तरमा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ र यस्तो विनाश निम्त्याइरहेको जीवाश्म इन्धनको विस्तार अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ उनले जोडदारसँग नेपालको पक्षबाट माग उठाएकी छिन् ।
उनले नेपालका जनताले आफूले सिर्जना नगरेको जीवाश्म इन्धनबाट सिर्जित जलवायु संकटको परिणामस्वरूप घातक हिमपहिरोको बाढी सामना गर्नुपरेको बताइन् । भान डर बर्गले जलवायु जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि आवश्यक स्तरमा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन तथा विनाश निम्त्याउने जीवाश्म इन्धनको विस्तार रोक्न धनी मुलुकहरूलाई आग्रह गरिन् ।
तेल ब्यापारबाट नाफा कुम्ल्याइरहेका पक्षलाई जलवायु संकटको खास जिम्मेबार ठहर गर्दै त्यसको क्षतिपूर्तिपनि तिनैले ब्यहोर्नु पर्ने भान डर बर्गको जिकिर छ, ‘तेल युद्धका कारण उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूले कीर्तिमानी नाफा कमाइरहेका बेला सरकारले जीवाश्म इन्धनमा दिइने अनुदान अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसको सट्टा जलवायु संकटबाट भएको क्षतिको लागत प्रदूषकहरूले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनले तेल कम्पनीहरूले युद्ध र संकटका बीच पनि ठूलो नाफा कमाइरहेको दाबी गर्दै सरकारले जीवाश्म इन्धनमा दिइने अनुदान अन्त्य गरी जलवायु क्षतिको लागत प्रदूषकबाटै असुल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । उनका अनुसार कोप३१ को तयारी अघि नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित देशहरूले पाउनुपर्ने वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारहरूले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यस्तो सहयोगबाट प्रभावित समुदायलाई पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण, आर्थिक रूपान्तरण तथा आगामी जलवायु जोखिमको तयारी गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताएकी छिन् । ‘कोप’भनेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको वार्षिक सम्मेलन हो ।
यस सम्मेलनमा विश्वका देशहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, वित्त र क्षति–नोक्सानीबारे सामूहिक निर्णय र सहमति गर्ने गर्छन् । जलवायु न्याय र कोप ३१ को सन्दर्भ जोड्दै भान डर बगले पुनः नेपाको घटनालाई जोड दिएकी छिन्, ‘कोप ३१ तर्फ अघि बढ्दै गर्दा नेपाल लगायत जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूले पाउनुपर्ने वित्तीय सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि प्रभावित समुदायले पुनरुत्थान गर्न, पुनःनिर्माण गर्न, आवश्यक रूपान्तरण गर्न र आगामी जलवायु प्रभावका लागि तयारी गर्न सकून् ।’ भान डर बर्गले यो माग नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहो संवोधन भन्दा पहिला नै संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा राखेकी हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि जलवायुजन्य विपद्पछि नेपाललाई ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
