बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा

सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई आगामी तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ । यसबाट प्रभावित स्थानीय तहमा राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन बाटो खुल्नेछ ।

बाढीबाट रसुवासहित नुवाकोट र धादिङ प्रभावित भएपछि सरकारले उद्धार, उपचार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढीमा परी मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । घाइते तथा विचल्लीमा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन नेपाली सेना तथा निजी हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसका लागि उद्धार सामग्रीसहित हेलिकप्टर परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ । बाढीका कारण घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी उनीहरूका लागि खान र बस्नेसहितको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने तथा खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ । बाढीका कारण बन्द हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

त्यसैगरी, अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ । बाढीका कारण भएको भौतिक पूर्वाधारको क्षति तत्काल पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

विपद् प्राधिकरणले भन्यो, ‘आगो बाली धुवाँ निकालेर संकेत गर्नू’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपाल ड्रोन संघलगायत हेलिकप्टर र ड्रोनसँग सम्बन्धित सबै संघ, संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय एवं सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धारमा सहयोग गर्न विशेष अनुरोध गरेको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन ड्रोन उडाउन अनुमति लिनु नपर्ने र हेलिकप्टरलाई विभिन्न माध्यमबाट संकेत दिन सकिने विशेष व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले संकटग्रस्त घोषित ६ जिल्लामा उद्धारका लागि कसैसँग ड्रोन भएमा बिना अनुमति उडाउन सकिने जानकारी दिएका छन् ।

साथै, उद्धारको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिले उद्धारका लागि ध्यानाकर्षण गराउन आफू रहे वा बसेका ठाउँमा आगो बाली धुवाँ निकालेर संकेत गर्न प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ । उद्धारमा सहयोग गर्न चाहने ड्रोन सञ्चालकहरूले सरकारको हटलाइन नम्बर १२३४ मा सम्पर्क गरी समन्वय गर्न सक्नेछन् ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रविधिको पहुँच भएका नागरिकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ह्वाट्सएपमार्फत आफ्नो ‘जियो–लोकेसन’सेयर गरेर पनि उद्धारमा सघाउन सक्नेछन् । सरकारले रसुवा बाढीमा परी घाइते हुनेहरूको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूमार्फत निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार भएको छलफलमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका सांसदहरू सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीले पुर्याएको क्षति, तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूको अवस्था, उद्धार तथा राहत कार्यका विषयमा केन्द्रित भई छलफल गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार छलफलमा त्यस क्षेत्रका सांसदहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा परेको असर र उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक कदमबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उद्धारमा कुनै कसर नराख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार दिउँसो विमानस्थलमा पुगेर सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई उद्धारमा कुनै कसर नछाड्न निर्देशन दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, ‘सबै तयारी अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्यो । कुनै पनि व्यक्तिले उद्धारका लागि माग गरेको अवस्थामा उद्धार गर्नुपर्यो ।’ विमानस्थल पुग्नुअघि गुरुङले राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यालय गएर कर्मचारीहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न, बेड लगायतको व्यवस्थाहरू पनि गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

विपद्मा सरकार र दल एकढिक्का भएर उद्धारमा जुट्नुपर्छ : सभापति लामिछाने

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बाढी र पहिरोको यो महाविपद्को समयमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले अहिले राजनीति गर्ने नभई मानवीय सेवामा समर्पित हुने समय भएको बताएका हुन् ।

राहत र उद्धार कार्यमा पोख्त तथा अनुभव भएका सबै राजनीतिक दलका विशेषज्ञहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सरकार र दलहरूलाई आग्रह गर्दै लामिछानेले भने, ‘हामीसँग भएका सबैभन्दा राम्रा हातहरू र दिमागहरूलाई एक ठाउँमा ल्याऔँ । अहिले कुनै दलको झण्डा बोकेर हिँड्ने बेला होइन, नेपालको झण्डा बोकेर एकजुट भई अगाडि बढ्ने बेला हो ।’

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको काँधमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले भने, ‘यो संकटको घडीमा हामी सबै एउटै टिम हौँ । समन्वयकारी जिम्मेवारी लिन र सरकारलाई सघाउन हामी चौबीसै घण्टा तयार छौँ ।’ सभापति लामिछानेले प्राकृतिक विपत्तिको यो समयमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन् ।

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सभामुखको निर्देशन

सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले घाइतेहरूको तत्काल उद्धार, बेपत्ताहरूको खोजी र पीडित तथा विस्थापितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘यस दुःखद घडीमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र नै उद्धार, राहत र प्रभावित नागरिकको सहयोगमा जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक समन्वय र उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन म नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छु ।’ सभामुख अर्यालले सरकारी निकायका साथै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजलाई समेत यो मानवीय संकटको समयमा एकजुट भई सहयोग र समन्वयका लागि हार्दिक आग्रह गर्नुभएको छ ।

राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुन दलहरूको आह्वान

रसुवा बाढीपछि राजनीतिक दलहरूले आकस्मिक बैठक बसेका छन् । रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको बुधबार छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको हो । दलहरूले राजनीतिक गतिविधि रोकेर तत्काल उद्वार र राहत कार्यमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाढी पीडितको लागि राहत कोषमा एकमुष्ट रकम जम्मा गर्ने भएको छ ।

बुधबार बसेको रास्वपाको आकस्मिक बैठकले राहत कोषका लागि उपलब्ध गराउने रकमको निर्णय गरेको हो । रास्वपाका सांसदहरूले बेग्लाबेग्लै नभएर सामूहिक रूपमा रकम जम्मा गर्ने जनाएको छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै कार्यक्रम रोकेर राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गगनकुमार थापाले रसुवामा अप्रत्याशित र आकस्मिक रूपमा गएको ठूलो बाढीका कारण सिर्जना भएको गम्भीर र चिन्ताजनक स्थितिमा उद्धार र राहत कार्यमा तुरुन्त जुट्न निर्देशन दिएका हुन् । कांग्रेसले बुधबार तय भएको ‘ग्रिन टेबल’ र आज (बिहीबार)का लागि तय भएको ‘महिला उद्यमी सम्मेलन’समेत स्थगित गरेको छ ।

बैठकमा सभापति थापाले भने, ‘यस विपद्को अवस्थामा भोटेकोशी, त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय र आसपासको क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछु, सरकारलाई राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न र सबै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर उद्धार राहतमा केन्द्रित रहन अनुरोध गर्दछु । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको प्रयासमा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ ।’

सभापति थापाले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन लगायतका जिल्लाका कांग्रेसका सम्पूर्ण समिति, नेतृत्व एवं सबै सदस्यलाई तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न, उद्धार र राहत कार्यमा तुरुन्त जुट्न र सहयोग गर्न अपिल समेत गरेका छन् । यस्तै, नेकपा एमालेले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लामा पुगेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गम्भीर दुःख र चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको आकस्मिक बैठकले विपद्मा परेका नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, जोखिममा रहेकाको स्थानान्तरण र पुनःस्थापना तथा घाइतेको तत्काल उपचारका लागि विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण संयन्त्र र स्रोतसाधन परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि एमालेले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । एमालेले पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, जनसंगठनका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा सक्रिय रूपमा जुट्न, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न र मानवीय सहायताका कार्यमा अग्रपंक्तिमा खटिन विशेष निर्देशन दिइएको छ ।

बाढी पीडितको उद्धार र राहतमा भारत–चीनको प्रतिबद्धता

नेपालमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति भारत र चीनले दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विश्व बैंकले पनि आपत्कालीन सहयोगस्वरूप २५ अर्ब रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग टेलिफोन संवाद गर्दै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

उनले विपद्मा ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै कठिन समयमा भारत नेपाली जनताको साथमा रहेको बताएका छन् । नेपाललाई आवश्यक सबै सम्भव मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन भारत तयार रहेको र उद्धार तथा राहतका लागि दुवै देशका टोलीबीच समन्वय भइरहेको मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् । यस्तै, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि नेपाल–चीन सीमामा आएको भीषण बाढीपछि उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र बनाउन चिनियाँ अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार सिजाङ (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्गत नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा लेदोसहितको बाढीबाट मानिस हताहती तथा बेपत्ता भएकाले खोज तथा उद्धारमा सक्दो प्रयास गर्न सीले निर्देशन दिएका छन् । यसैबीच, विश्व बैंकले नेपालका बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आपत्कालीन सहयोगस्वरूप २५ अर्ब रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी सरकारलाई दिएको छ ।

बुधबार बिहान अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसँग नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेविड सिस्लेनले सहयोगबारे जानकारी गराएका हुन् । भारतले तत्काल आवश्यक राहत सामग्रीको सूची उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारतीय सहयोग सामग्री काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ । चीनले पनि तत्काल नगद सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

छिमेकी मुलुक र विश्व बैंकबाट प्राप्त सहयोग प्रतिबद्धताप्रति सरकारले आभार व्यक्त गर्दै सहयोग परिचालनका लागि अन्तरसरकारी समन्वय अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित पालिकालाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेपछि राहत तथा उद्धारका लागि स्वदेशी र विदेशी सहयोग जुटाउने प्रक्रिया थप सहज भएको सरकारले जनाएको छ ।