२०८३ भदौ ७ , आइतबार 23, August 2026, Sunday

त्रिपाल हालेर पुरानै ठाउँमा फर्किए कोहलपुरका सुकुमवासी

तीन महिनाअघि डोजर लगाएर घरटहरा भत्काइएपछि विस्थापित भएका बाँकेको कोहलपुरका ‘सुकुमवासी’हरु फेरि त्यही ठाउँमा फर्किन थालेका छन् । बाँस र त्रिपाल बोकेर कोहलपुर शान्तिनगर पुगेका उनीहरूले डोजरले खण्डहर बनाएको जमिनमा केही परिवारले त्रिपाल टाँगेका छन् । स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी नभएसम्म त्यहीँ बसेर आन्दोलन गर्ने भन्दै उनीहरू पुरानै थातथलोमा फर्किएका हुन् ।

शान्तिनगर क्षेत्रमा शनिबार बिहानैदेखि मानिसहरूको चहलपहल बढ्न थालेको थियो । तीन महिनाअघि डोजर चलेर खण्डहर बनेको जमिनमा केही बाँस बोकेर पुगेका थिए, कोही त्रिपाल तान्दै थिए, कोही बाँस गाड्दै थिए । केहीले डोजरले भत्काएर छाडेको क्षेत्र सफा गरिरहेका थिए । उनीहरु नयाँ बस्ती बसाउन आएका नभइ तीन महिनाअघि यही ठाउँबाट विस्थापित भएकाहरु थिए ।

कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गामा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि बस्दै आएका उनीहरू तीन महिनापछि फेरि सोही स्थानमा फर्किएका हुन् । गत वैशाखमा नगरपालिकाले डोजर लगाएर घरटहरा हटाएपछि विस्थापित भएका उनीहरू शनिबार बिहानदेखि शान्तिनगर क्षेत्रमा त्रिपाल टाँगेर बस्न थालेका हुन् ।

नगरपालिकाले गत वैशाख १६ मा १० दिने सूचना जारी गरी वैशाख २६ गते उक्त क्षेत्रमा रहेका ७ सय ५१ घरटहरा हटाउन डोजर चलाएको थियो । त्यसक्रममा १ सय १० परिवारलाई कोहलपुर बसपार्कस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो । लामो समयदेखि स्थायी बसोबास र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका परिवारहरू घरबारविहीन बनेपछि पुनः पुरानै ठाउँमा फर्किन बाध्य भएको बताउँछन् ।

शनिबार बिहान ६ बजेदेखि बस्तीमा पुगेका उनीहरूले बाँस हालेर त्रिपाल टाँग्न थालेका थिए । दिउँसोसम्म दर्जनौं त्रिपाल ठडिएका थिए भने केहीले डोजर चलेर खण्डहर बनेको क्षेत्र सफा गरिरहेका थिए । सो क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र कोहलपुर नगर प्रहरीले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने प्रयास गरेपछि केहीबेर अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो ।

सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति, कोहलपुर बाँकेको ब्यानरसमेत राखेर उनीहरूले स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी, जमिनको स्वामित्व तथा शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक वीरबहादुर दमाईले आफूहरू रहरले नभई बाध्यताका कारण शान्तिनगर फर्किएको बताए । उनका अनुसार व्यवस्थापनको माग गर्दै पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा विरोध र्‍याली गर्ने गरे पनि सुनुवाइ भएन ।

नगरपालिकाले व्यवस्थापनका नाममा केही परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको र आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको उनको आरोप छ । ‘बस्तीमा डोजर लगाएर हाम्रो बिचल्ली पारियो । व्यवस्थापनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझायौं, विरोध र्‍याली निकाल्यौं । हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन । त्यसैले सम्पूर्ण पीडित एकजुट भएर त्रिपाल टाँगेर बस्न आएका हौं,’ दमाईले भने । उनका अनुसार तत्काल स्थायी संरचना बनाउने योजना नभए पनि स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म त्रिपालमुनि बसेर आन्दोलन जारी उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

विस्थापित मध्येकी राधिका शाहीले घर गुमेपछि आफूहरूको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनेको बताइन् । छोराछोरीको पढाइ प्रभावित भएको, सुरक्षित बस्ने ठाउँ नपाएको र काम गरेर कमाएको रकम तिर्न तयार हुँदासमेत कोठा पाउन कठिन भएको उनले बताइन् । ‘हाम्रो बिचल्ली भयो । छोराछोरीले पढ्न पाएनन् । हामीले सुरक्षित महशुष गर्न पाएनौं । राज्यले हाम्रा माग सुनेन,’ शाहीले भनिन्, ’तीन महिनासम्म केही विकल्प नदिएपछि पुरानै ठाउँमा फर्किनु परेको हो ।’

सोही बस्तीका कर्णबहादुर विकले १४ जनाको परिवारलाई स्थानीय सरकारले विस्थापित बनाएको आरोप लगाए । नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि पूरा नगरेको उनको गुनासो छ । अर्का पीडित गोरबहादुर शाहीले आफूहरूसँग वार्ता गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म अस्थायी त्रिपाल हालेर बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।

कोहलपुर नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले विस्थापित पक्षका अगुवासँग नगर प्रमुखले कुराकानी गरिसकेको र सोमबार दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । थापाका अनुसार नगरपालिकाले संकलन गरेको विवरणमा वास्तविक सुकुमवासी भएको दाबी गर्ने नागरिक देशभरका २३ जिल्ला र ६८ पालिकासँग सम्बन्धित भेटिएका छन् ।

उनीहरू वास्तविक भूमिहीन भए नभएको यकिन गर्न सम्बन्धित पालिकामा पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । तीन महिनाअघि डोजर लगाएर हटाइएको शान्तिनगरमा फेरि त्रिपाल ठडिएसँगै कोहलपुरमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको विषय पुनः चर्किएको छ । विस्थापित परिवार स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता नभएसम्म त्यहाँबाट नहट्ने अडानमा छन् भने नगरपालिका भने तथ्यांक तथा प्रमाणीकरणका आधारमा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ ७ गते आइतबार