बाँकेको नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख (सीइओ) नीरजविक्रम शाह पक्राउ परेका छन् । उनीसहित अन्य दुई जनालाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले बैंकिङ कसुर मुद्दामा शुक्रबार तत्कालीन सीइओ शाह, उनकी श्रीमती शुभेक्षा श्रेष्ठ तथा बैंकको नेपालगन्ज शाखाकी तत्कालीन शाखा प्रबन्धक दीपा थापालाई नेपालगन्जबाट पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी प्रतीकसिंह राठौरका अनुसार प्रहरीका अनुसार बैंकसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितता तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिई उनीहरूमाथि बैंकिङ कसुर तथा आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्जस्थित वाणिज्य इजलासमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
यो प्रकरणमा संलग्न रहेका अन्य केही प्रतिवादी फरार रहेका छन् भने केही व्यक्ति यसअघि नै प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । कर्णाली विकास बैंक केही महिनायता वित्तीय अनियमितता, जोखिमपूर्ण कर्जा प्रवाह, नक्कली धितोका आधारमा कर्जा वितरण तथा बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनाइएको आरोपका कारण विवादमा तानिएको थियो । बैंकको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएपछि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विशेष निगरानी बढाएको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार बैंकबाट ठूलो रकम अनियमित रूपमा कर्जा प्रवाह गरिएको, केही कर्जामा धितोको मूल्यांकन र कागजातमा गम्भीर त्रुटि रहेको तथा आन्तरिक प्रक्रिया विपरीत निर्णय गरिएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । कर्णाली विकास बैंकको अनियमिततामा तीन अर्ब २० करोड ११ लाख बिगो कायम गरी १११ विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो । सो बैंकको मुख्य कार्यालय नेपालगन्जमा भएकाले उच्च अदालत नेपालगन्जमै मुद्दा दायर भएको हो । जसमध्ये प्रमूख प्रतिवादी रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायले दुई अर्ब ६३ करोड र अर्का पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्रले ८२ करोड ४६ लाख घोटाला गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक घोटालाको उजुरीपछि सिआइबीले गत १६ जेठदेखि अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै सिआइबीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । क्रमशः अन्य आरोपी वेदप्रकाश सिंह ठकुरी, पशुपतिदयाल मिश्र र भुवन बस्नेत पनि पक्राउ परेका थिए । राय र मिश्र बैंकका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने ठकुरी बैंकका लेखा प्रमुख हुन् । बस्नेत भने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक हुन् ।
विस्तृत अनुसन्धानपछि सिआइबीले गत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेमा फाइल पेस गरेको थियो । सिआइबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अभियुक्तमध्ये आठ बैंकका पदाधिकारी, २२ कर्मचारी र बाँकी ७८ अन्य व्यक्ति छन् । उनीहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तरशाखा कारोबार गर्ने नाममा, नक्कली ऋणी बनाएर बैंकको रकम घोटाला गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, सवारी कर्जा प्रवाह र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि रकम हिनामिना गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकको घोटालामा राष्ट्र बैंकको समेत मिलेमतो रहेको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएपछि पूर्वकर्मचारी बस्नेत पक्राउ परेका हुन् । उनको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ गएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले विभिन्न शीर्षकमा बैंकको रकम हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए ।
‘करिब ५६ दिनसम्म हामीले घटनाको अनुसन्धान गर्यौँ । यस क्रममा यिनीहरूले तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तर शाखा कारोबार गर्ने नाममा बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक नक्कली ऋणी बनाएर, सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने बहानामा र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले २०८२ पुस ११ मा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंकको कुल निक्षेप संकलन चार अर्ब ९० करोड देखिएको छ । बैंकको स्थापना ०७० मा भएको थियो ।
त्यसलगतै बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप अपचलन हुँदै आएको थियो । रकम हिनामिनामा पूर्वसिइआ दिनेशकुमार रावत, वर्तमान सिइओ निरजविक्रम शाह पनि संलग्न रहेको देखिएको छ । तर, उनीहरू अहिले फरार छन् । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेलगत्तै मातहतका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बैंक पठाएको थियो । समितिको सदस्यमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखा उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह थिए । उनीहरूले गरेको अध्ययनपछि बैंकमा दुई अर्ब ५९ करोडभन्दा धेरै अपचलन भएको खुलेको थियो ।
