१६ वर्षदेखि रोटरी क्लब अफ बुटवलको एम्बुलेन्स कुदाइरहेका थिए कृष्ण पुरी । असार १ गते प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट संस्थालाई चिठ्ठी पुग्यो, एम्बुलेन्स १० वर्ष पुरानो भएकाले सेवा बन्द गर्नू । मासिक ५० भन्दा बढी बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था पुर्याउने उनको एम्बुलेन्स कार्यालय प्रांगणमा थन्कियो । पुरीले हालसम्म गाडीको इन्जिन पनि नखोलेको बताए ।
‘राम्रो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको सवारी साधन पत्रसँगै अहिले कार्यालयको आँगनमा थन्किएको छ । सरकारको पत्रपछि संस्थाले एम्बुलेन्स सेवा बन्द गर्यो । मैले रोजगारी गुमाएँ । एम्बुलेन्सका सवारीसाधन घट्दा बिरामीलाई सास्ती भयो,’ उनले भने । रूपन्देहीमा ९७ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा थिए । सरकारको पत्रसँगै १० वर्ष पुराना र स्वास्थ्य संस्थाबाहेकका एम्बुलेन्स सञ्चालन नहुने भएपछि जिल्लामा १६ वटा चल्तीमा रहेका एम्बुलेन्सहरू थन्किएको उनले बताए ।
प्यूठानमा एम्बुलेन्स चलाउने चालक सुशील केसीले जिल्लामा सातवटा एम्बुलेन्स थन्किएको जानकारी दिए । ‘चलिरहेका एम्बुलेन्स सरकारको पत्रपछि थन्किएका छन् । सरकारले भनेपछि मान्नैपर्ने स्थिति भयो, अरू के नै उपाय रह्यो र ?,’ उनले भने । देशभर करिब दुईहजार एम्बुलेन्स थन्किएको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघले जनाएको छ । देशभर स्वास्थ्य संस्था बाहेकका करिब दुईहजार हाराहारीमा एम्बुलेन्स थन्किएको अवस्था छ ।
‘हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन । अहिले करिब दुई हजार जनाले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ,’ संघका नवराज लामिछानेले भने । सरकारी तथ्यांक अनुसार १० वर्ष पुग्न बाँकी रहेका २७ सय एम्बुलेन्स छन् । तीमध्ये १६ सय एम्बुलेन्स पीटीभीसहित सञ्चालनमा छन् । जसमा क वर्गको २८ र ख वर्गको ५८१ वटा छन् । अन्य बिरामी ओसारपसारमा सक्रिय छन् । यो तथ्यांकमा १० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स समावेश छैनन् ।
‘मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले १० वर्षे अवधि बाँकी भएका विवरण मात्रै संकलन गरेका हुन् । उक्त तथ्यांक हामीसँगैको सहकार्यमा उपलब्ध गराइएको हो । देशभर कूल एम्बुलेन्सको संख्या करिब ६ हजार छ,’ चाल संघका लामिछानेले भने । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी भयो । उक्त ऐनको दफा ६४ ले मन्त्रालयले ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्याविधि बनाउनसक्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
त्यसकै आधारमा २०७५ मा मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ लाई संशोधन गर्यो । २०७८ मा नयाँ निर्देशिका आयो । २०८२ मा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकाले स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्सलाई मात्रै नवीकरणको व्यवस्था गर्यो । नयाँ निर्देशिकाको बुँदा १० मा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य संस्थाले मात्र एम्बुलेन्स राजश्व छुट, सञ्चालन अनुमति र नवीकरण गर्न पाउनेछन् ।’
एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । पाँच पटकसम्मका लागि नवीकरणको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यसपछि एम्बुलेन्सका रूपमा उक्त सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन पाइने छैन । निर्देशिकाले स्वास्थ्य संस्था बाहेकका एम्बुलेन्स नवीकरण नगर्ने उल्लेख गरेसँगै गैरसरकारी संस्था वा अन्य संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स हाल थन्किएका हुन् ।
‘स्वास्थ्य संस्थाबाहेकका एम्बुलेन्स नवीकरण नगर्ने निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्स नवीकरण भएका छैनन्,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले भने । निर्देशिकाले एम्बुलेन्समा स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने, आकस्मिक औषधी लगायतका विभिन्न उपकरण उपलब्ध हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा २७ प्रकारका उपकरण हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
उनका अनुसार चारपाङ्ग्रे गाडीमा एम्बुलेन्स लेख्दैमा वा रंग एम्बुलेन्स जस्तो बनाउँदैमा त्यो एम्बुलेन्स हुँदैन । ‘एम्बुलेन्सभित्र बिरामीको ज्यान गयो भने निकै ठूलो विषय बन्छ त्यसैले स्वास्थ्यसेवाका आधारभूत उपकरणसहित र स्वास्थ्यकर्मीको अनिवार्य उपस्थितिसहित एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ अधिकारीले भने । १० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स भएका संघसंस्थाले नयाँ एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि लगानी गर्न तयारसमेत छन् ।
उनीहरूलाई एम्बुलेन्स सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन पटक–पटक सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदादेखि सुधा शर्मासम्मलाई उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाइसके । तर उनीहरूको माग हालसम्म कसैले पनि सुनुवाइ गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा २२ हजार ५५० बिरामी तथा घाइतेहरूले प्रेषण केन्द्रमार्फत एम्बुलेन्स सेवा उपभोग गरेको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।
एम्बुलेन्सको संख्या नथप्ने हो भने सेवामा कठिनाइ हुने चालक संघको भनाइ छ । ‘१० वर्ष पुराना गाडी नचलाउने, मापदण्डमा उल्लेखित उपकरणहरुसहित एम्बुलेन्स चलाउनेमा कसैको पनि विमति छैन । तर सरकारले भूगोल अनुसार मापदण्ड बनाउनुपर्यो । १० वर्ष पुराना गाडी हटाउँदा नयाँ ल्याउन दिनपुर्यो । एकैपटक उक्त सवारीहरू थन्किँदा र नयाँ ल्याउन नदिँदा त्यसले पार्ने प्रभाव विस्तारै देखिँदै जानेछ । हामीले उक्त स्थिति अगावै सरकारलाई सचेत गराएका हौँ,’ लामिछानेले भने ।
संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघले गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत पनि क र ख वर्गको एम्बुलेन्स दर्ता गर्न दिनुपर्ने, चालकहरूको पनि स्वास्थ्यकर्मी सरह बीमा गर्नुपर्ने लगायतका १० बुँदे माग राख्दै पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । आफ्नो मागको सम्बोधन नभएपछि संघले साउन ३० गते आगामी दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । एम्बुलेन्स सेवालाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र मर्यादित बनाउने विषयमा सरकारलाई दबाब दिन उक्त बैठकले निर्णय लिने अध्यक्ष लामिछानेले बताए ।
