सत्यपाटी
जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र रूपमा पग्लँदै गएका हिमनदी, बढ्दो हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो र पानीको संकटले हिमाली क्षेत्रमाथि अभूतपूर्व दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला सरकारले हिमाल संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै करिब सात खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ ।
आगामी १० वर्षलाई लक्षित गर्दै तयार पारिएको ‘जीवित सगरमाथा ः नेपाल पर्वतीय उत्थानशील रणनीति’ को मस्यौदाले हिमाल संरक्षणलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । रणनीति अनुसार करिब ४.८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानीमा ३५ वटा प्रमुख परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यससँगै हिमाल केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रमलाई एउटै छातामुनि ल्याउन छुट्टै ‘माउन्टेन अथोरिटी’ स्थापना गर्ने र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न ‘सगरमाथा ट्रस्ट फण्ड’ गठन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । सरकारको निष्कर्ष स्पष्ट छ, हिमाल जोगिए मात्र पानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र जैविक विविधताको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले अहिलेको लगानीलाई खर्च नभई भविष्यमा हुने ठूलो क्षति रोक्ने रणनीतिक लगानीका रूपमा हेरिएको छ ।
रणनीतिमा हिमनदी तथा हिमतालको वैज्ञानिक निगरानी, हिमताल विस्फोट (ग्लोफ) पूर्वसूचना प्रणाली, नदी प्रणाली व्यवस्थापन, जलस्रोत संरक्षण, सामुदायिक वन विस्तार, जलवायुमैत्री कृषि, उच्च हिमाली पशुपालन, जैविक विविधता संरक्षण, पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन र फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामुदायिक वन विस्तारका लागि पाँच वर्षमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव छ भने दिगो वन व्यवस्थापनका लागि सात वर्षमा ७२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी संरक्षित क्षेत्रसहित पर्वतीय भू–दृश्यको दिगो व्यवस्थापनमा मात्रै आगामी १० वर्षमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । जैविक विविधता संरक्षणलाई पनि रणनीतिले विशेष महत्व दिएको छ । पाँच नयाँ रामसार क्षेत्र घोषणा गर्ने, विद्यमान रामसार क्षेत्रको व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, कञ्चनजंघा क्षेत्रमा बायोस्फियर रिजर्भ स्थापना गर्ने, स्थानीय तहमा जैविक विविधताको अभिलेखीकरण गर्ने तथा नदी प्रणालीमा पाइलट वाटरसेड व्यवस्थापन लागू गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
यससँगै ‘सगरमाथा वृक्षारोपण मेगा अभियान’ समेत सञ्चालन गरिनेछ । योजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वित्तीय व्यवस्थापन हो । हिमाल संरक्षणका अधिकांश कार्यक्रम हालसम्म दातृ निकायका परियोजनामा निर्भर रहेकाले दीर्घकालीन निरन्तरता चुनौतीपूर्ण बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यही कारण ‘सगरमाथा ट्रस्ट फण्ड’ स्थापना गरी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, विकास साझेदार, बहुपक्षीय वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र परोपकारी संस्थाबाट स्रोत परिचालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो ।
यसलाई परियोजना–आधारित होइन, स्थायी वित्तीय संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रणनीतिले हिमाल संरक्षणका लागि हालको संस्थागत संरचना पनि पर्याप्त नरहेको औंल्याएको छ । अहिले वन, वातावरण, पर्यटन, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारलगायत विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दोहोरोपन, समन्वय अभाव र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यही कमजोरी हटाउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वा स्वायत्त निकायका रूपमा ‘माउन्टेन अथोरिटी’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित अथोरिटीले हिमाल सम्बन्धी नीति निर्माण, अनुसन्धान, तथ्यांक संकलन, उपग्रह सूचना प्रणाली, समुदायको स्थानीय ज्ञान, क्षमता विकास तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । साथै पर्वतीय पर्यटन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत नेतृत्व गर्ने योजना छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव अहिले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेका छन् । वैज्ञानिक अध्ययनहरूले हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको, हिमतालको संख्या र आकार बढिरहेको तथा भविष्यमा हिमताल विस्फोटको जोखिम थप बढ्ने संकेत गरेका छन् । अर्कोतर्फ वर्षा प्रणाली अनियमित बन्दै जाँदा एकातिर भीषण बाढीपहिरो र अर्कोतिर लामो खडेरीको समस्या बढिरहेको छ । यसले खानेपानी, सिँचाइ, कृषि उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटन र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ ।
नेपालका हिमाल केवल राष्ट्रिय सम्पत्ति मात्र नभई दक्षिण एशियाका करोडौं मानिसको जीवनसँग जोडिएको जलस्रोतको आधार पनि हुन् । हिमालय क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूले नेपालसँगै भारत, बंगलादेश र अन्य मुलुकको खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन र आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन् । त्यसैले रणनीतिले हिमाल संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।
यद्यपि, करिब सवा सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको योजना कार्यान्वयन आफैंमा ठूलो चुनौती हो । आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, पारदर्शी खर्च सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक इच्छाशक्ति कायम राख्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने तथा प्रस्तावित नयाँ संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने पक्ष सफल भए मात्र यो रणनीति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
यदि प्रस्तावित योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले हिमाल संरक्षण मात्र होइन, जलस्रोत सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हरित अर्थतन्त्र, पर्यटन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु उत्थानशील विकासमा नेपालका लागि दीर्घकालीन आधार तयार गर्न सक्छ । तर योजना कागजमै सीमित भए, बढ्दो जलवायु संकटसँगै हिमालको भविष्य झन् जोखिमपूर्ण बन्ने चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् ।
