सत्यपाटी
सरकारले विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर र टीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लिएर सरकारी सेवामा रहँदै विदेशमै बसोबास गरिरहेका निजामती कर्मचारीमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसिरहेका चार जना निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, प्रमाण र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा उनीहरूले विदेशी मुलुकको अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआर), स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको पुष्टि भएको छ ।
उनीहरू स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि पनि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सरकारी सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीलाई विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति लिन, त्यसका लागि आवेदन दिन वा त्यस्तो हैसियत कायम गर्नसमेत निषेध गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था राज्यप्रति कर्मचारीको निष्ठा, जिम्मेवारी र सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न राखिएको कानुनी प्रावधान हो । त्यस्तै, स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त अवधि नाघेर बिना जानकारी अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिने कानुनी आधार ऐनले दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीको गतिविधि निजामती सेवा ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवामा समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यद्यपि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अन्तिम निर्णयअघि उनीहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले यसअघि पनि विदेशमा बसेर सरकारी सेवामा नाम मात्र कायम राख्ने कर्मचारीबारे चर्चा गर्दै आएको थियो । तर यसपटक मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई निजामती प्रशासनमा कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार सरकारी सेवामा रहँदै विदेशको पीआर वा डीभी लिने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने गर्छ । कतिपय कर्मचारी नेपालमा जागिर सुरक्षित राख्दै विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने प्रयासमा रहने, आवश्यक पर्दा मात्र फर्कने वा लामो समयसम्म अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिले प्रशासनिक अनुशासन कमजोर बनाएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विकसित देशतर्फ नेपालीहरूको आकर्षण तीव्र रूपमा बढेको छ । राम्रो आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्थायी भविष्यको आशाले सरकारी कर्मचारीसमेत विदेश जाने प्रयासमा देखिएका छन् । विशेषगरी डीभी, पीआर वा अन्य आवासीय सुविधामार्फत विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने चाहना बढ्दै गएको छ ।
तर निजी क्षेत्रका कर्मचारी र सरकारी कर्मचारीबीच कानुनी दायित्व फरक हुन्छ । सरकारी कर्मचारीले राज्यको सेवा गर्ने शपथ लिएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई विदेशी आवासीय अनुमति सम्बन्धी विषयमा कडा कानुनी प्रतिबन्ध लगाइएको हो । सरकारले पछिल्लो समय निजामती प्रशासनलाई अनुशासित, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन, उपस्थितिदेखि आचरणसम्म निगरानी बढाइरहेको अवस्थामा विदेशमा बसेर सेवा सुविधा वा पद कायम राख्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही सुरु हुनु प्रशासन सुधारको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष र निरन्तर रूपमा अघि बढाइयो भने विदेशमा बसेर सरकारी जागिर जोगाइराख्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउन सक्छ । तर कारबाही केही व्यक्तिमा मात्र सीमित भयो भने त्यसले अपेक्षित सन्देश दिन सक्नेछैन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा चार जनामाथि प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अन्य कर्मचारीको विवरणसमेत अध्ययन भइरहेको छ । विभिन्न निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा विदेशी आवासीय अनुमति लिएर सेवामा रहेका अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे समेत छानबिन हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । यदि थप कर्मचारी पनि यस्तै अवस्थामा भेटिए भने उनीहरूमाथि पनि निजामती सेवा ऐनअनुसार विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ ।
यसले सरकारी संयन्त्रभित्र लुकेर बसेका यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो घटनाले सरकारी सेवामा रहने व्यक्तिका लागि एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, राज्यको सेवा र विदेशी स्थायी बसोबासको सुविधा सँगसँगै लैजान पाइँदैन । कानुनले दिएको जिम्मेवारी पालना नगर्ने कर्मचारीलाई अब सामान्य प्रशासनिक कारबाही मात्र होइन, भविष्यमा सरकारी सेवाबाटै अयोग्य ठहरिने कठोर सजायसमेत हुन सक्छ ।
यसकारण मन्त्रालयले सुरु गरेको यो प्रक्रिया केवल चार कर्मचारीमाथिको कारबाही मात्र नभई सम्पूर्ण निजामती प्रशासनलाई अनुशासित, उत्तरदायी र कानुनप्रति प्रतिबद्ध बनाउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ । अब उनीहरूले १५ दिनभित्र पेश गर्ने स्पष्टीकरण र त्यसपछि मन्त्रालयले गर्ने निर्णयले सरकारी सेवामा अनुशासन कायम गर्ने दिशामा नयाँ नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
