डीआइजीले गरेका ४४४ प्रहरीको काज सरुवा बदर, आर्थिक चलखेलको आशंका

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेर सरुवा भएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) ओमबहादुर रानाले अन्तिम समयमा गरेका ४४४ जना प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयले बदर गरेपछि नेपाल प्रहरीभित्र नयाँ तरंग पैदा भएको छ । प्रहरी संगठनभित्र सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा हेरिने काज सरुवाको विषय यसपटक भने विवाद, आशंका र आर्थिक चलखेलका आरोपसँग जोडिएर बाहिर आएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार डीआइजी रानाले आफ्नो सरुवा भइसकेपछि प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ सईसम्मका ४४४ जना कर्मचारीको काज सरुवा गरेका थिए । तर एकैपटक यति ठूलो संख्यामा गरिएको सरुवा अस्वाभाविक देखिएपछि प्रधान कार्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी अविनारायण काफ्लेले पनि सरुवा प्रक्रियामा अस्वाभाविकता देखिएपछि निर्णय रोकिएको पुष्टि गरेका छन् ।

केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी काफ्लेका अनुसार घटनाको आन्तरिक छानबिन समेत सुरु हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका डीआइजी सानुराम भट्टराईले तत्काल मातहतका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै २९ जेठपछि भएका काज सरुवा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले कुनै पनि कर्मचारीलाई रमाना नदिन स्पष्ट आदेश जारी गरिसकेका छन् ।

अन्तिम समयमा किन भयो ४४४ जनाको सरुवा ?

प्रहरी प्रशासनमा सामान्यतया कुनै पनि प्रमुखको सरुवा भइसकेपछि नयाँ नेतृत्वलाई सहज वातावरण दिन ठूला प्रशासनिक निर्णय नगर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर डीआईजी रानाले आफ्नो सरुवा भइसकेपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारीको काज सरुवा गर्नुले अनेक प्रश्न उठाएको छ । प्रहरी वृत्तभित्रका अधिकारीहरूका अनुसार एकैपटक सयौं कर्मचारीलाई काज सरुवा गर्नु सामान्य प्रशासनिक आवश्यकता भन्दा बाहिरको विषय हो ।

अझ प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल समाप्त हुनै लागेका बेला गरिएको यस्तो निर्णयलाई धेरैले ‘अन्तिम समयको प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास’का रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार कतिपय प्रहरी कर्मचारी नियमित सरुवाबाट अन्यत्र पठाइए पनि काज सरुवामार्फत पुरानै स्थानमा थमौती गराउने खेल भएको आशंका गरिएको छ । यसक्रममा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप समेत उठ्न थालेको छ ।

‘काज सरुवा’ कि आर्थिक कारोबारको माध्यम ?

सुदूरपश्चिममा कार्यरत केही प्रहरी कर्मचारीहरूका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा काज सरुवाको विषय निकै संवेदनशील बनेको थियो । जिल्ला, इलाका तथा राजस्व बढी उठ्ने नाका र प्रभावशाली क्षेत्रहरूमा बस्न चाहने कर्मचारीहरूबीच काज सरुवाका लागि विभिन्न माध्यम सक्रिय भएको चर्चा प्रहरी वृत्तमै चल्दै आएको थियो । डीआइजी रानामाथि धनगढी केन्द्रित केही बिचौलिया र प्रदेशका घुमुवा प्रहरीमार्फत आर्थिक असुली गरेर काज सरुवा गरिएको आरोप समेत लागेको छ ।

यद्यपि यी आरोपहरू हालसम्म औपचारिक रूपमा प्रमाणित भएका छैनन् । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै निर्णय रोक्दै छानबिनको संकेत गरेपछि आरोपहरू थप गम्भीर बनेका छन् । एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार, ‘कुनै पनि प्रदेशमा आठ महिनाको अवधिमा झन्डै एक हजार ३०० प्रहरीको काज सरुवा हुनु आफैंमा अस्वाभाविक विषय हो । यसले प्रशासनिक आवश्यकता भन्दा बाहिरका प्रश्न उठाएको छ ।’

डीआइजी राना २७ असोज २०८१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा आएका थिए । स्रोतका अनुसार उनको कार्यकालमा झन्डै एक हजार ३०० प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा गरिएको थियो । प्रहरी संगठनभित्र काज सरुवा विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गरिने व्यवस्था भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

काज सरुवाको नाममा कर्मचारी व्यवस्थापन भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रभाव, पहुँच र आर्थिक चलखेलले प्राथमिकता पाउने गरेको गुनासो प्रहरी संगठनभित्रै सुनिँदै आएको छ । विशेषगरी सीमा नाका, राजमार्ग, मालपोत तथा राजस्वसँग सम्बन्धित क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र र व्यावसायिक केन्द्रहरूमा कार्यरत हुन कर्मचारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । यस्ता स्थानमा काज सरुवा गराउने र रोक्ने प्रक्रियामा आर्थिक प्रभावको आरोप पटक–पटक उठ्ने गरेको छ ।

प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

डीआइजी रानाको निर्णय बदर हुनु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयको उल्टो प्रक्रिया मात्र होइन, यसले प्रहरी संगठनभित्रको सरुवा प्रणालीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यदि छानबिनबाट आर्थिक चलखेल वा शक्ति दुरुपयोग पुष्टि भयो भने यो घटनाले सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ ।

प्रहरी प्रशासन सुधारका विषयमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको माग भनेको सरुवा र पदस्थापन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने हो । तर पटक–पटक सरुवा र काज सरुवासँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक भइरहँदा प्रहरी संगठन अझै पनि पुरानै रोगबाट मुक्त हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले सबैको नजर प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्ने भनिएको आन्तरिक छानबिनतर्फ केन्द्रित छ ।

छानबिन केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छ कि सरुवा प्रक्रियामा भएको भनिएको चलखेलको वास्तविकता बाहिर ल्याउँछ, त्यो भने आगामी दिनले स्पष्ट पार्नेछ । तर यति भने निश्चित छ, ‘सुदूरपश्चिममा डीआईजी रानाको विदाइसँगै उठेको ‘सरुवा उद्योग’को प्रश्नले प्रहरी संगठनभित्र गहिरो तरंग सिर्जना गरेको छ ।’