सत्यपाटी
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था भयावह रहेको पाइएको छ । नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास भइरहे पनि कर्णाली प्रदेशमा त्यसको खासै प्रभाव परेको देखिएको छैन । सबैभन्दा धेरै बालविवाह मधेस प्रदेशमा (४२.४ प्रतिशत) हुने गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार, त्यसपछि कर्णालीमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने बालिकाको संख्या ३७.९ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३५.१ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
बालकहरूको हकमा पनि ७ प्रतिशतले १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने गरेका छन् । नेपालको कानुनले २० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्न अनुमति दिन्छ । कर्णालीमा किशोरी गर्भवती हुने दर पनि उच्च छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले कर्णालीमा २१ प्रतिशत गर्भवती २० वर्ष मुनिका रहेका बताए । ‘यो सबै प्रदेशको तुलनामा उच्च हो,’ उनले भने, ‘यसले मातृ मृत्युदर र प्रश्रव जटिलताको जोखिम बढाएको छ ।’
आयोगका अनुसार, कर्णालीका १० वटै जिल्लामा बालविवाहको अवस्था भयावह छ । कर्णालीमा गरिबीका कारण पनि चाँडै विवाह गर्ने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा गरेको राष्ट्रिय जाँचबुझका क्रममा बालविवाहका कारण कर्णालीका किशोरीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, शारीरिक स्वायत्तता र शिक्षाको अधिकार हनन भइरहेको पाइएको हो ।
‘सानै उमेरमा विवाह गरेका ४५.५ प्रतिशत महिलामा डिप्रेसनको लक्षण देखिने गरेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०–२४ वर्षका महिलाको तुलनामा १०–१४ वर्षका किशोरीहरूको प्रश्रव मृत्युदर पाँच गुणा बढी हुन्छ ।’ आयोगले कर्णालीको सुर्खेतसहित विभिन्न जिल्लाका पालिकाहरूमा राष्ट्रिय जाँचबुझ र सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहेको छ । बालविवाह रोक्न कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले अग्रसरता देखाएको आयोगका अधिकारीले बताएका छन् ।
सामाजिक, आर्थिक तथा परम्परागत कारणले बालविवाह
मानव अधिकार आयोगले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा ‘बालविवाहको अन्त्य गर्न हाल भइरहेको नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाबारे छलफल आयोजना गरेको थियो । छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसद तथा सरोकारवालाले नीति बने पनि तिनको सही कार्यान्वयन नभएको बताए । कांग्रेसका सांसद हिक्मत विष्टले विवाह गर्ने उमेर २० बाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने बताए ।
‘२० वर्ष उमेरमा मात्रै विवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले धेरैलाई अपराधी बनाउने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा विवाह गर्ने उमेर १८ मा झार्नुपर्छ ।’ सांसद कृष्णबहादुर जिसीले सबैभन्दा पहिला परिवारका अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाइएको खण्डमा मात्रै बालविवाह न्यूनीकरण हुने बताए । अर्का सांसद कलबहादुर हमालले बालविवाह र त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमै राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद वीरबहादुर शाहीले कर्णालीमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको बताए । तर ती महत्त्वपूर्ण मानिएका कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सचेतना आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले अब त्यस्ता सामग्री डिजिटल तरिकाले प्रसारण गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘सरकार त्यसका लागिराखेको पनि छ ।’
प्रदेश सभाका सभामुख नन्दा गुरुङले संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई सुरक्षित, सम्मानित र अवसरयुक्त जीवन बाँच्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा बालबालिकाको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको बताइन् । ‘बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र हुर्काइमा अहिले पनि थुप्रै समस्या देखिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बालविवाहको रोकथाम तथा न्यायमा पहुँचको लागि राज्यको क्रियाशीलता थप बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
उनका बुझाइमा बालविवाहले बालबालिकाको आधारभूत अधिकार मात्रै हनन गरेको छैन, लैङ्गिक विभेदलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ । ‘उमेर नपुगी हुने गैरकानुनी विवाहपछि जन्मिएका बालबच्चाको समेत जन्मदर्ता नबन्ने हुँदा उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार एवं शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहिआएको छ,’ उनले भनिन् । छलफल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले मानवअधिकार भन्नाले केवल बाँच्न पाउने अधिकार मात्र नभएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मानवअधिकार भनेको प्रत्येक व्यक्तिले मर्यादित, सम्मानित, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय जीवन जिउन पाउने अधिकार हो ।’ यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, स्वतन्त्रता, सम्मान, सुरक्षा, अवसर तथा व्यक्तित्व विकासका अधिकारहरू समेटिने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो देशमा यावत् कारण यी सबै कुराको प्रत्याभूति जनतामा हुन सकिरहेको अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘जसका कारण बालविवाह मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा स्थापित भएको छ ।’
उपसभामुख न्यौपानेका अनुसार, कर्णालीमा सामाजिक, आर्थिक तथा परम्परागत कारणले बालविवाह चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ । ‘यहाँका दुर्गम क्षेत्र, अशिक्षा, गरिबी तथा चेतनाको अभावले यो समस्या अझ जटिल बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको अन्त्यका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तीकरण तथा सामुदायिक सहभागिता अपरिहार्य छ ।’
