सत्यपाटी
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१४ महेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई कुनै पनि हालतमा बाँकेबाट दाङ सार्न नदिने निर्णय गर्दै त्यसका लागि पहल, पैरवी र आन्दोलनको अगुवाइ गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ । सोमबार नेपालगन्जमा नागरिक समाज बाँकेले आयोजना गरेको ‘बाँके जिल्लाबाट सरकारी कार्यालयहरू स्थानान्तरण हुँदै गएको सन्दर्भमा सरोकार र समाधान’ विषयक बृहत् अन्तरक्रियामा उक्त निर्णय गरिएको हो ।
कार्यालय सार्ने कार्य रोक्न दबाब दिन नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले मंगलबार नै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ पुगेर मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भेटी प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट नसार्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको कार्यदलका सदस्य नमस्कार शाहले बताए । उनका अनुसार कार्यदलमा बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू, छवटै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका बाँके जिल्ला अध्यक्षहरू तथा नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुखहरू रहेका छन् ।
कार्यदलको आग्रहलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको कार्यदलका संयोजक एवं नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले बताए । पर्याप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदाहुँदै पनि कुनै ठोस कारणबिना प्रदेश सरकारले प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट सार्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै यस्तो निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
अध्यक्ष धामीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा छ वटा राष्ट्रिय दलका जिल्ला प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, नमस्कार शाह, डा.विनोद कर्ण, प्रकाश उपाध्याय, भोला महत, नन्दलाल वैश्य, भीमबहादुर रानाभाट, किरण आचार्य, ललित रौनियार, मधुसूदन शर्मा, नवीन गिरी लगायत रहेका छन् । यसअघि आयोजित अन्तरक्रियामा अधिकांश वक्ताहरूले बाँकेलाई प्रदेश राजधानीबाट वञ्चित गरिएको तथा यहाँका सरकारी कार्यालयहरू एकपछि अर्को गर्दै सारिँदै गएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । अब यस्तो कार्य रोक्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बाँकेका नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरू मीना सिद्दिकी, माया पुन, मीना श्रेष्ठ र सुशीला वादीले बाँकेबाट कुनै पनि सरकारी कार्यालय सार्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफूहरू सडक र सदन दुवै ठाउँमा साथमा रहने बताए । यसअघि नागरिक समाजका अगुवाहरूको बैठकले सो विषयमा विरोध जनाउँदै सोमबार बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ सालमा संघीय सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसयता नेपालगन्ज–१४ महेन्द्रनगरमा रहेको ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेश सुशासन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
