सत्यपाटी
आफूलाई ‘जेनजी अभियन्ता’ र गृहमन्त्रीको सल्लाहकारको रूपमा चिनाउँदै आएका अनिल बानियाँ यतिबेला सरकारी संयन्त्रभित्र अनधिकृत प्रभाव विस्तार गरेको आरोपमा विवादको केन्द्रमा आएका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सरकारी कार्यालयसम्म सक्रिय देखिएका बानियाँको भूमिका, पहुँच र गतिविधिबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
हालै बानियाँले आफ्नो फेसबुकमार्फत बाजुरास्थित इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय पुगेको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै ‘नयाँ कार्य सुरु भएको’ उल्लेख गरेपछि उनको हैसियतबारे थप चासो बढेको हो । सार्वजनिक तस्वीरहरूमा उनी सुरक्षाकर्मीको साथमा सरकारी कार्यालय अवलोकन गर्दै देखिन्छन्, जसले उनी सरकारी हैसियतमा सक्रिय रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
तर, गृहमन्त्रालयले उनलाई औपचारिक रूपमा कुनै सल्लाहकारको जिम्मेवारी नदिएको स्रोतहरू बताउँछन् । यद्यपि, बानियाँ विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा गृहमन्त्रीका सल्लाहकारका रूपमा परिचित हुँदै आएका छन् । २०८३ बैशाख १ गते बाजुराको कोल्टीमा आयोजित इलाका प्रशासन कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगै मञ्चमा अतिथिका रूपमा देखिएका थिए ।
उक्त दृश्यका भिडियो र तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् । मुगुको खत्याड गाउँपालिका स्थायी घर भएका बानियाँ आफूलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङका ‘नजिकका व्यक्ति’ भएको दाबी गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग मन्त्रीसँगको आफ्नो सम्बन्ध देखाएर प्रभाव जमाउने र काम गराउने प्रयास गर्ने गरेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरू बानियाँको नाम सुन्नासाथ दबाब महसुस गर्ने गरेको समेत बताइएको छ ।
सिंहदरबारभित्रै बानियाँको पहुँच र गतिविधिबारे चर्चा चलिरहँदा उनीमाथि कर्मचारी सरुवा, खटनपटन र बजेट विनियोजनमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ । स्रोतहरूका अनुसार बानियाँले आकर्षक स्थानमा कर्मचारी सरुवा गराउने, आयोजनाहरूमा बजेट राख्न दबाब दिने र त्यसबापत आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप छ । सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने बुढानीलकण्ठ–१२, कपनस्थित आफ्नै घरको ढल निकासका लागि राज्यको बजेट दुरुपयोग गराएको हो ।
स्रोतका अनुसार उनले सडक विभागमार्फत ‘होराइजेन्टल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट ढल निकासका लागि ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराउन दबाब दिएका थिए । उक्त कामका लागि काठमाडौं डिभिजन सडक कार्यालयबाट इन्जिनियर खटाइएको थियो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत समेत उनले आफ्नै घरको ढल निकासका लागि सिफारिस पत्र तयार गराएको खुलेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याउन अस्वीकार गरेपछि उनले सोझै विभागीय उच्च अधिकारीमार्फत बजेट हाल्न लगाएको आरोप छ । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा र सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीमाथि समेत उनले दबाब सिर्जना गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘सहयोग नगरे हटाइदिन्छु’ भन्दै उनले कर्मचारीहरूलाई धम्की दिएको आरोपसमेत लागेको छ ।
बानियाँको प्रभाव राजनीतिक नियुक्तिसम्म पुगेको दाबीसमेत गरिएको छ । उनले पूर्वमन्त्री माधव चौलागाईंलाई वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएको दाबी गर्दै त्यसबापत आर्थिक लाभ लिएको आरोप एक उच्च स्रोतले लगाएको छ । चौलागाईंले पछि भौतिक मन्त्रालयसमेत सम्हालेका थिए । त्यसैक्रममा सचिव केशवकुमार शर्माको सरुवा रोक्न बानियाँमार्फत ‘सेटिङ’ गरिएको दाबी पनि बाहिर आएको छ ।
स्रोतका अनुसार बानियाँले मन्त्रीसँग समन्वय गरेर शर्मालाई पुनः सोही मन्त्रालयमा कायम गराउन भूमिका खेलेका थिए । पछि शर्मा अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । अहिले बानियाँको गतिविधि केवल सामाजिक सञ्जाल वा व्यक्तिगत दाबीमा सीमित नरही सरकारी संरचनामै प्रभाव पार्ने तहसम्म पुगेको आरोपले प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । प्रश्न उठेको छ—कुनै औपचारिक पद वा जिम्मेवारीबिनै एक व्यक्तिले कसरी सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र बजेट प्रक्रियामा प्रभाव जमाउन सक्छ ?
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि घटनाक्रमले प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र शक्ति दुरुपयोगबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । यदि आरोपहरू पुष्टि भए, यो केवल एक व्यक्तिको पहुँचको कथा नभई राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरी र अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूको उदयको उदाहरण बन्न सक्छ ।
