संरक्षित वन्यजन्तुले नागरिक असुरक्षित

२२ माघ २०८२ मा चितुवाको आक्रमणबाट बर्दियामा एकै दिन दुई जनाको ज्यान गयो । गुलरिया नगरपालिका–४ का ३५ वर्षीय नन्दु रोकाय र मधुवन नगरपालिका–९ की ४९ वर्षीया मैसारा डाँगी घाँस काट्न जंगल गएका बेला चितुवाको शिकार बने । घटनापछि आक्रोशित स्थानीयवासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै चितुवा नियन्त्रण, घाइतेको उपचार र पीडित परिवारलाई राहत–क्षतिपूर्तिको माग गरे ।

तोडफोडसम्मको अवस्था आएपछि प्रशासनले सर्वदलीय बैठक बोलाएर राहत र व्यवस्थापनको निर्णय गर्यो । मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ दिने, बालबालिकाको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको व्यवस्था गर्ने सहमति भएपछि स्थिति सामान्य भयो । बैठकले चितुवा नियन्त्रणका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने, मृतक रोकायका ९ वर्षीय छोरा रितिकको पठनपाठन र श्रीमती सुस्मालाई गुलरिया नगरपालिकाले जागिर दिने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासिन्दाको आक्रोश मत्थर भयो ।

तर यस्ता घटना नयाँ होइनन्

२०७८ जेठ २३ मा मधुवन–२ ओराली बजारकी अस्मिता थारु आफ्नै बारीमा काम गर्दा चितुवाको आक्रमणमा परिन् । गम्भीर घाइते भएकी अस्मिताको हातको औला भाँचियो, खुट्टामा गहिरो घाउ लाग्यो । त्यसपछि स्थानीयवासिन्दाले सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलन गरे । तर आन्दोलन दमन गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कक्षा १२ मा अध्ययनरत नविना थारुको ज्यान गयो । चार जना प्रदर्शनकारी घाइते भए ।

२५ जेठमा तत्कालीन संघीय सांसद सन्तकुमार थारु, पीडित परिवारका सदस्य तथा सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूको बैठकले मधुवन नगरपालिका–२, ३, ४ र ५ नम्बर वडाका निकुञ्ज तथा वनजंगल किनारका बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन फेन्सिङ तार र कंक्रिट वाल निर्माण गर्ने तथा मृतक नविना थारुको शालिक निर्माण गर्ने सहमति गर्यो । गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो ।

छानबिन पनि भयो र प्रतिवेदन समेत तयार गरियो । तर उक्त प्रतिवेदन न सार्वजनिक गरियो, न त वन्यजन्तुको आक्रमणबाट स्थानीय बासिन्दा तथा उनीहरूका वस्तुभाउ जोगाउन कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम नै सञ्चालन गरियो । सर्वदलीय निर्णय अनुसार केही स्थानमा तारजालीको घेरा लगाइयो । तर पर्याप्त बजेट अभावका कारण यो काम दुई–तीन बस्तीमै सीमित रह्यो । अझै धेरै बस्तीमा सामान्य तारबार नहुँदा खेतबारीम काम गरिरहेका स्थानीयवासिन्दा वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् ।

घाँस–दाउरा संकलन गर्न वा सागपात टिप्न जंगल जाँदा हुने आक्रमणका घटना झन् बढ्दो क्रममा छन् । १६ पुस २०८२ मा बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–१० करमोहनी गाउँकी एक बालिका साथीसँगै बारीमा घाँस काट्दै थिइन् । त्यही बेला अचानक आएको हात्तीको आक्रमणमा परी उनको ज्यान गयो । सोही गाउँका लक्ष्मण बुढाथोकी पनि गोठाला गएका बेला चितुवाको आक्रमणमा परे । भाग्यवश ज्यान जोगाएका उनी उपचारपछि घर फर्किए तर अझै पनि फेरि गोठाला जान सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

बढ्दो त्रास, घट्दो सुरक्षा

बर्दिया र बाँकेका सयौं बस्तीहरू वर्षौंदेखि वन्यजन्तुको त्रासमा बाँचिरहेका छन् । ज्यान जाने, घाइते हुने, पशु–बालीमा क्षति हुने क्रम वर्षेनी बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को साउनदेखि फागुनसम्म मात्रै बर्दियामा १० र बाँकेमा तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु भने दीर्घकालीन समाधानभन्दा ‘तत्काल थामथुम’ मा केन्द्रित छन् । संघीय सरकारले वन्य जन्तुको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरे पनि जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय अपनइएको छैन ।

नीतिगत कमजोरी र समाधानको बाटो

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र भएका घटनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र वन क्षेत्रमा भएका घटनामा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत राहत वितरण गरिन्छ । संघ सरकारले निकुञ्ज कार्यालयमार्फत तथा प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत फेन्सिङ तार र कंक्रिट वाल निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर न्यून बजेटका कारण उच्च जोखिममा रहेका अधिकांश बस्तीमा अझै फेन्सिङ तारजाली समेत निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा सुरक्षा सुनिश्चितता माग गर्दै वन्यजन्तु पीडितहरु ।

त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले पनि घेराबेरा गर्ने, सोलार बत्ती जडान गर्ने र प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने साना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख टोलक प्रसाद चापागाईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि एक करोड २४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा फागुनसम्म एक करोड एक लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

उक्त रकमबाट प्रभावित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । बर्दिया र बाँकेमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या वर्षेनी बढ्दै गए पनि ऐन–कानुन संशोधन र प्रभावकारी कार्यक्रममार्फत यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व वार्डेन तथा संरक्षणकर्मी रमेश थापा बताउँछन् । उनका अनुसार ५३ वर्षअघि बनेको ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९’ लाई समयानुकूल संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत वन्यजन्तु व्यवस्थापन तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ–दाउरा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसैगरी, घाइते वा वृद्ध भई बस्तीमा प्रवेश गर्ने समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण, स्थानान्तरण वा आवश्यक परे व्यवस्थापन (मार्ने समेत) गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका संरक्षणकर्मी आशिष चौधरीका अनुसार वन्यजन्तुको आवागमन हुने जैविक मार्ग क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित गरी एकीकृत बस्ती विकास योजना लागू गर्न सके समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ । उनले निकुञ्ज तथा वन क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने नागरिकका लागि सरकारले बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने र पशुपंक्षी, खेतीबाली तथा घरगोठमा हुने क्षतिको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति बीमामार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वन्यजन्तुबाट सुरक्षाका लागि मधुवनमा लगाइएको तारजाली ।

पछिल्लो समय चितुवाको आक्रमण बढ्दो क्रममा छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष उपकरण उपलब्ध गराई दक्ष ‘चितुवा नियन्त्रण दस्ता’ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, बदेलबाट हुने खेतीबाली क्षति न्यूनीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी नियन्त्रणमा लिइएका बदेललाई घरपालुवा जनावरका रूपमा पाल्ने र मासुका रूपमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव पनि सरोकारवालाले दिएका छन् ।

चुनावी एजेन्डा, कार्यान्वयन शून्य

हरेक चुनावमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रमुख मुद्दा बन्छ । तर कार्यान्वयनको अभावले स्थानीय निराश छन् । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले ऐन संशोधन, जोखिम बस्ती स्थानान्तरण र सहअस्तित्वका कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर विगतका अनुभवले देखाएको छ, प्रतिबद्धता धेरै गरिएको छ, परिणाम न्यून छ ।

बर्दिया क्षेत्र नं. १ का नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरसिंह थारु भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा ऐन–कानुन संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संसदमा आवाज उठाउनेछु । वन्यजन्तु संरक्षणसँगै मानवको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्नेछु ।’ उनका अनुसार उच्च जोखिममा रहेका केही बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेर भए पनि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारिनेछ ।

त्यसैगरी, बर्दिया क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य श्रीधर पोखरेल मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्नु जटिल विषय भए पनि विशेषगरी चितुवाबाट हुने आक्रमण घटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर दिगो समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्नेछु,’ उनले भने । बाँके क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार चौधरीका अनुसार वन्यजन्तुका कारण मानव, घरपालुवा पशु र बालीनालीमा ठूलो क्षति भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व निर्माणका लागि नीतिगत सुधारसँगै उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण आवश्यक छ । यसका लागि विज्ञ र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै द्वन्द्व न्यूनीकरणमा पहल गर्नेछु ।’ वन्यजन्तु संरक्षण आवश्यक छ, तर मानव जीवनको मूल्यमा होइन । नीतिगत सुधार, दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना बर्दिया–बाँकेका बस्तीहरूमा यो त्रासदी रोकिने संकेत देखिँदैन ।