सत्यपाटी
नेपालगन्ज निवासी चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मैकैदको सजाय तोकिएका योगराज ढकाल (रिगल) लाई राष्ट्रपतिले दिएको माफी मिनाहा सदर गर्न गरिएको माग सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, टेकप्रसाद ढुंगाना, नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार (चैत १९) माग अनुरुप आदेश जारी नहुने निर्णय दिएको हो ।
सर्वोच्चले रिगलको रिटमा सुनुवाइ अघि बढाउन ‘अनुमति नहुने’ निर्णय दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुरुप राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको माफी मिनाहा बदर गर्न भएको फैसलाविरुद्ध ढकाल पुनरावलोकनमा गएका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरिएको माफी उल्ट्याउँदै कैद असुलउपर गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्चले आइन्दा यस्तो निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको बन्देज, पीडितको हक संरक्षणका साथै उनको मञ्जुरी लिई, नजिर, यसअघिका आदेशसमेत ध्यानमा राखी मात्र निर्णय गर्न सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ढकालको ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन कैद माफी मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
माफी मिनाहा बदर गर्ने फैसलाविरुद्ध ढकालले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् । उनले ०८१ कात्तिक २५ मा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले बृहत् पूर्ण इजलासबाट रिगलले माग गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय सदर हुनुपर्ने मागमा सुनुवाइ अघि नबढ्ने फैसला सुनाएपछि अब यो विवादको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । रिगलले अब तोकिएबमोजिम पूरा अवधि कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ । ०६७ असारमा ढकालसमेतका व्यक्तिले नेपालगन्जको बीच बजारमा चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो ।
यो विवादलाई यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । संविधान दिवसका अवसर पारेर तत्कालीन सरकारले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयसहित आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिससँगै ढकाल कारागारमुक्त भएका थिए । त्यसपछि ढकालले हत्या गरेका मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सरकारको निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी हुन् । सर्वोच्चको बिहीबारको निर्णयपछि पीडितको रिटमा भएको परमादेश नै कायम हुनेछ ।
