सत्यपाटी
शक्ति र सत्ताको आडमा वर्षौंदेखि अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कानुन तथा मापदण्ड विपरित, दर्ता नै नगरी, नवीकरण नभएका, सञ्चालन अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै बाँकेसहित लुम्बिनी प्रदेशका क्रसर उद्योगीहरु आतंकित भएका छन् । ‘द काउन्सिल अफ जेनजेड लुम्बिनी’ नामक संस्थाले गृहमन्त्रीलाई निवेदनपछि अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गरिने भएको छ ।
संस्थाले गृहमन्त्रीलाई निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरेको हो । प्रशासनले विगतमा पनि पटक पटक अनुगमन गरी अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण क्रसर उद्योगहरु पुनः सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
‘द काउन्सिल अफ जेनजेड लुम्बिनी’ले दिएको निवेदनमा ती अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । चैत १७ गते पठाइएको पत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुमपूर्व, रोल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा अवैधरूपमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ ।
गृहको पत्रमा जेनजेड लुम्बिनीले पेस गरेको पाँच पृष्ठ लामो कागजातसमेत संलग्न गरी आदेशानुसार कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ । अवैध क्रसरहरूलाई तत्काल बन्द गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको हो । कतिपय उद्योगहरु बस्तीका बीचमा सञ्चालन हुँदा त्यस ठाँउमा बसोबास गर्दै आएका आम सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्नसमेत कठिनाई भइरहेको थियो भने नागरिकको जनस्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको थियो ।
