ओलीपक्षको दलिल अस्वीकार गर्दै पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । शनिबार (चैत १४) मा ओली पक्राउ परेका उनीहरूलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको थियो । आइतबार (चैत १५) मा अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो ।

ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारको कारण दर्शाउँदै ‘भर्चुअल’ रुपमा उपस्थित गराइयो । ओली पक्ष र सरकारी वकिलको बहस सुनेपछि जिल्ला न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न पाँच दिनको अनुमति दिएको छ । इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राख्ने कारण ‘मनासिब’ देखिएको आदेशमा बताएको छ ।

ओलीपक्ष वकिलका सात दलिल

ओलीको ‘थुना म्याद थप’ प्रकरणमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितले थुना बाहिरै राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनका बेला भदौ २३ गते ओलीले गोली चलाउने आदेश नदिएकालाई ओलीलाई थुनामा राख्नु नपर्ने उनको जिकिर थियो ।

यस्तै, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनले मनशायपूर्वक मार्ने नियत भएको उल्लेख नगरेकाले पनि ओलीलाई हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो । इजलास समक्ष उनले तत्कालै मान्छे भागेर जाने अवस्था विद्यमान नरहेकाले पनि ओलीलाई थुना बाहिर राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

ओलीले प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क थियो । इजलास समक्ष बडालले ओलीको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले पनि उनलाई थुना बाहिर राख्नुपर्ने बताएका थिए । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र पक्षपातपूर्ण रहेकाले त्यसमा आधारमा पक्राउ पनि जायज नभएको उनको तर्क थियो ।

भदौ २४ को आगजनी, तोडफोड र उपद्रवमा प्रतिवेदन नभएको भन्दै बडालले इजलासमा प्रश्नसमेत उठाए । सरकारी वकिलले भने मुख्यगरी प्रमाणहरु लोप वा नष्ट हुनसक्ने आधार देखाएर कानुन बमोजिम थुनामा राख्न मनासिब हुने तर्क प्रस्तुत गरे ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामहरी काफ्लेसहितका सरकारी वकिलले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसारको मुद्दाको गाम्भीरयताका आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । प्रमाण संकलनका लागि समय लाग्ने हुँदा बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुने जोखिमका आधारमा ओली–लेखकलाई थुनामै राख्नुपर्ने दाबी उनीहरुको थियो ।

अदालतको प्रथम दृष्टिमा ‘मनासिब’

दुईतर्फी सुनुवाई सकिएपछि ओलीको थुना ‘मनासिब’ रहेको आदेशमा लेखिएको छ । प्रतिवादीहरुलाई हिरासतमा राखेर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषणको अनुमति माग भएकाले लेखक र ओलीलाई हिरासतमा राख्ने माग मनासिब रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिवादीहरू केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरी हिरासतमा राखी उपरोक्त लेखिए बमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि पाँच दिन म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।’

जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमतिले २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न प्रहरीले म्याद लिन पाउने किटान छ ।

उक्त अवधिभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । आइतबार दिएको थुना अनुमति अनुसार शनिबारदेखि गणना गर्दा ओली र लेखकलाई अर्को आइतबार अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । अदालतले पुनः अनुमति दिए प्रहरीले अनुसन्धानका लागि फेरी पनि हिरासतमा राख्न पाउँछ ।

सजायबारे के भन्छ फौजदारी संहिता ?

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ ले लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरको व्यवस्था राखेको छ । सोही संहिताको दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरको प्रावधान पनि छ ।

यदि लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारेको ठहर भएमा संहिताको व्यवस्था अनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । साथै, अदालतबाट ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिन सक्छ । तर, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको ठहर भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । ठहर नभए सफाइ पाउने प्रक्रिया रहन्छ ।