सत्यपाटी
सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज कमजोर हुनु तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको जनाइएको छ । कार्यसूचीअनुसार ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइनेछ ।
त्यसपछि ९० दिनभित्र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्र विकास गरिने उल्लेख छ । सरकारले विश्वविद्यालयस्तरका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ ।
यस्तै, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नका लागि नागरिकता अनिवार्य नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने व्यवस्था पनि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । साना कक्षाका विद्यार्थीमाथि अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने गरी वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली तयार गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
