जब बजारहरूले बढ्दो मूल्य, सीमित प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति अभाव, र किफायती चिन्ता जस्ता समस्याहरूको सामना गर्छन्, सरकारहरूलाई प्राय: कारबाही गर्न आह्वान गरिन्छ । प्रस्तावित समाधानहरू प्राय: परिचित हुन्छन्, मूल्य नियन्त्रण, अनुदान, इजाजतपत्र आवश्यकताहरू, वा कडा नियमन । यद्यपि यस्ता उपायहरू जायज हुन सक्छन्, अवांछनीय बजार परिणामको अर्थ बजार असफल भएको छैन । न त यसको अर्थ हस्तक्षेपले राम्रो परिणाम ल्याउनेछ भन्ने हो । उदाहरणका लागि, उच्च मूल्यले कमजोर प्रतिस्पर्धा, उच्च उत्पादन लागत, बढेको माग, वा आपूर्तिको अस्थायी अभावलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ ।
प्रत्येकको सार्वजनिक नीतिको लागि फरक–फरक प्रभावहरू छन् । बजारले सधैं निष्पक्ष, कुशल वा समाजको लागि राम्रो परिणामहरू उत्पादन गर्दैन । सरकारी हस्तक्षेपका लागि वैध कारणहरू छन्, र राम्ररी डिजाइन गरिएका नीतिहरूले मानिसहरूको जीवन सुधार गर्न सक्छन् । यद्यपि, नियमन, अनुदान र मूल्य नियन्त्रणले व्यवसाय र उपभोक्ताहरूको व्यवहारलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । तिनीहरूले व्यवसायहरूले उत्पादन, लगानी, विस्तार, नवप्रवर्तन, वा बजार छोड्ने कुरालाई असर गर्न सक्छन् । चुनौती केवल अवांछनीय परिणाम पहिचान गर्नु मात्र होइन ।
नीति निर्माताहरूले यसको कारण के हो भनेर बुझ्नुपर्छ, हस्तक्षेपले यसलाई सुधार गर्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ, र त्यस्तो दृष्टिकोण छनौट गर्नुपर्छ जसको फाइदा यसको लागतको लायक छ । यी छ प्रश्नहरू सोध्दा सबै अनिश्चितता हट्दैन । तर यसले सरकारी हस्तक्षेप प्रमाणमा आधारित, समस्याको लागि उपयुक्त र उचित रूपमा समीक्षा गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ । सरकारले बजारमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप (जस्तै मूल्य नियन्त्रण, अनुदान वा नयाँ नियमहरू) गर्नुअघि सोध्नुपर्ने मुख्य छ वटा प्रश्नहरू यस प्रकार छन्,
१. समस्या वास्तवमा के हो ?
कुनै पनि नीतिगत कदम चाल्नुअघि समाधानको उपाय (जस्तै मूल्य सीमा, इजाजतपत्र वा अनुदान) मा होइन, वास्तविक समस्या के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । नीति निर्माताहरूले कुन अवस्थामा सुधार गर्न खोजेको हो, यो कसको हितको लागि हो र यसले काम गरे नगरेको कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
२. यसको कारण के हो ?
बजारको नतिजा प्राय: समस्याको वास्तविक कारणभन्दा पनि लक्षण मात्र हुन सक्छ । आपूर्तिमा आएको कमी, उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि वा कमजोर प्रतिस्पर्धा जस्ता कारणहरूको पहिचान गरी सोही अनुसार नीति बनाउनुपर्छ ।
३. हस्तक्षेप गर्नु किन आवश्यक छ ?
बजारमा हस्तक्षेप गर्नका लागि स्पष्ट कारण हुनुपर्छ । बजार असफल हुनु (:बचपभत ँबष्गिचभ), उपभोक्ताको सुरक्षा, निष्पक्षता वा राष्ट्रिय हित जस्ता स्पष्ट उद्देश्यसहित मात्र सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।
४. हस्तक्षेप नगरिएको अवस्थामा के हुन सक्थ्यो ?
सरकारी हस्तक्षेपको प्रभावको मूल्यांकन गर्न ‘काउन्टर फ्याक्चुअल’ अर्थात् सरकारले केही नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने अवस्थासँग दाँजेर हेर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आफैँ मूल्य घटेको अवस्थामा पनि त्यसको श्रेय नीतिलाई मात्र दिनु हुँदैन ।
५. न्यूनतम नकारात्मक असर पार्ने विकल्प कुन हो ?
समस्या र त्यसको कारण स्पष्ट भएपछि, कमभन्दा कम नकारात्मक असर (मष्कतयचतष्यल) पार्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उपाय छान्नुपर्छ । सबै ठाउँमा मूल्य नियन्त्रण नै उत्तम विकल्प नहुन सक्छ ।
६. यो सफल भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने ?
नीतिले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्यो कि गरेन र यसले कुनै अनावश्यक नकारात्मक असर (जस्तै लगानीमा कमी वा नयाँ व्यापारीलाई प्रवेशमा कठिनाई) त सिर्जना गरेन भन्ने कुराको नियमित समीक्षा गरिनुपर्छ । चाडपर्वका (जस्तै दसैँ, तिहार र छठ) बेला बजारमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु अति आवश्यक मानिन्छ । यसका मुख्य कारणहरू यस प्रकार रहेका छन्,
१. कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण
चाडपर्वका बेला उपभोक्ताको माग अत्यधिक बढ्ने मौका छोपी केही अमर्यादित व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (जस्तै चामल, तेल, चिनी, दाल र खाद्यान्न) जानाजानी लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् । सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति वा हस्तक्षेप भएमा यस्ता कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरू हतोत्साहित हुन्छन् र बजारमा वस्तुको सहज आपूर्ति कायम हुन्छ ।
२. अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिलाई अंकुश लगाउन
चाडपर्वमा माग उच्च हुने तर आपूर्ति व्यवस्था कमजोर हुँदा व्यापारीहरूले मनपरी ढङ्गले नाफा जोडेर मूल्य आकाश्याउने गर्छन् । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सहुलियत मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरी बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा खाद्यान्न तथा खसी–बोका उपलब्ध गराएपछि निजी क्षेत्रलाई समेत मनोमानी ढङ्गले मूल्य बढाउन दबाब पर्छ र बजार सन्तुलनमा आउँछ ।
३. गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका सामान बिक्रीमा रोक
बजारमा किनमेलको भिडभाड बढेको बेला मौका छोपी उपभोग्य मिति नाघेका, मिसावट गरिएका र सडे–गलेका खाद्य तथा पेय पदार्थहरू बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेर जान्छ । चाडपर्व लक्षित विशेष बजार अनुगमन, छड्के जाँच र कानुनी कारबाही तीव्र पारिएन भने यसले सीधै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ ।
४. यातायातमा मनपरी र सुरक्षाको प्रत्याभूति
चाडपर्वका बेला उपत्यका छोडेर घर जाने यात्रुहरूको चाप अत्यधिक हुने भएकाले यातायात व्यवसायीहरूले मनपरी भाडा असुल्ने, टिकटमा कालोबजारी गर्ने र सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने समस्या हुन्छ । यसलाई रोक्न सरकारले यातायात क्षेत्रमा नियमन, अनुगमन र कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
५. कमजोर तथा न्यून आय वर्गका उपभोक्ताको संरक्षण
चाडपर्वका बेला दैनिक ज्यालादारी गर्ने र मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारहरू महँगीको मारमा सबैभन्दा बढी पर्छन् । बजारमा राज्यको उपस्थितिले सर्वसाधारणलाई ‘सरकार हाम्रो पक्षमा छ’ भन्ने सुरक्षाको अनुभूति गराउँछ र चाडपर्वको समयमा आर्थिक भार थेग्न सहज बनाउँछ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साविकको नेपाल खाद्य संस्थान) ले यस वर्ष किसानहरूबाट खसी, बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री वितरण नगरेका कारण उपभोक्ताहरूले भोग्नुपरेका मुख्य असरहरू र यसबाट उत्पन्न परिस्थिति यस प्रकार रहेको छ,
१. बजार मूल्यमा चरम मनपरी र महँगीको मार
मूल्य नियन्त्रण बाहिर – विगतका वर्षहरूमा सरकारी कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा (सहुलियत छुटसहित) खसीबोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दा निजी व्यापारीहरूलाई मूल्य बढाउन दबाब हुन्थ्यो । यसपालि सरकारी हस्तक्षेप नहुँदा निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम भई मूल्य निर्धारणमा मनपरी भएको छ ।
आकाशिएको मूल्य – उपत्यकामा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो रु. ८५० देखि ९५० सम्म र मासुको मूल्य रु. १,६०० देखि १,७०० सम्म पुगेको छ । त्यस्तै, च्याङ्ग्राको मूल्य प्रतिगोटा रु. ५० हजारसम्म पुग्दा यो सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ ।
२. बिचौलियाको बिगबिगी र उपभोक्ता ठगिने जोखिम
सरकारी संस्थानले सोझै किसानबाट खरिद गरेर उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बेच्ने संयन्त्र नअपनाउँदा बजारमा बिचौलिया (मिडलम्यान) हरू हाबी भएका छन् । यसले वास्तविक किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने दोहोरो मार सिर्जना गरेको छ ।
३. चाडपर्वको उपभोक्ता बजेटमा सङ्कट
बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध भई आपूर्तिमा पहिले नै समस्या सिर्जना भएको बेला, सरकारी सहुलियत काउन्टरहरू समेत बन्द हुँदा मध्यम र न्यून आय भएका परिवारहरूका लागि दसैँ जस्ता चाडपर्व मनाउन ठुलो आर्थिक भार थपिएको छ ।
४. गुणस्तर र स्वस्थता मापनमा अन्योल
सरकारी डिपोहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका स्वस्थ चौपायाहरू मात्र बिक्री हुने हुँदा उपभोक्ताहरू ढुक्क हुन्थे । यसपटक पूर्ण रूपमा निजी बजारमा मात्र भर पर्नुपर्दा पशुको स्वास्थ्य अवस्था, तौल र मासुको गुणस्तरमा ठगिने जोखिम बढेको छ ।
निष्कर्ष
नियामक र बजार सन्तुलकको भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारी संस्थान यसपटक पछि हट्दा दसैँको बेला आम उपभोक्ताले बजारमा संरक्षणविहीनता महसुस गर्नुपरेको छ । भविष्यमा यस्ता अत्यावश्यक चाडपर्वका बेला उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले प्रभावकारी बजार हस्तक्षेप र सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सारमा चाडपर्वका बेला बजारलाई विशुद्ध नाफा कमाउने निजी व्यापारीहरूको मात्र जिम्मा छाड्दा उपभोक्ताहरू शोषणमा पर्ने जोखिम उच्च हुन्छ । त्यसैले, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न र आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारु सहज राख्न सरकारले प्रभावकारी बजार हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
