सत्यपाटी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो ।
४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्दै यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ‘निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने,’ शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाहमा भएका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने सरकारको कार्यसूची छ । दोहोरिएका प्रक्रियालाई हटाउन सेवा प्रवाहका चरणलाई पुनर्संरचना गर्ने सरकारले बताएको छ ।
सरकारले दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको मुल्यांकन गरी खारेज प्रक्रिया पनि अघि बढाउने भएको छ । त्यस्तै, संरचनाको पहिचानका लागि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने ढंगले समिति निर्माण गरिने भएको छ ।
सरकारले शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकापश्चातका सेवा सुविधा व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाट गराउने भएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्दा राम्रो खराबलाई समान व्यवहारको प्रवृत्ति हटाउन ९० दिनभित्र पुनरावलोकन प्रणाली विकास गर्ने कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
