सत्यपाटी
लामो गृहकार्यपछि सरकार र जेनजीबीच एक सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ । सिंहदरबारमा सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी (सुधन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह)लगायतका समूहसँग बुधबार साँझ सरकारले सम्झौता गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित भएकी छन् । सरकार र जेनजीका बीचमा हुने सम्झौता पत्र सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिले तयार पारेका हुन् । सरकारका तर्फबाट सूर्य ढुंगेल लगायत र जेनजी समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई सम्झौता मस्यौदाकार नियुक्त गरिएको थियो ।
सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने कुरा प्रस्तावनामा राखिएको छ । साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
बुधबार साँझ भएको जेनजीहरूको सम्झौतामा उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिइने उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बनेपनि तीन महिना पछिमात्र औपचारिक सम्झौता भएको हो । आन्दोलनको अपराधिकरण बढ्दै गएको जेनजीको गुनासो र निरन्तरको दबाबमा पछि दुई पक्ष औपचारिक सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
१० बुँदे सम्झौतामा यस्ता विषयहरू
१. शहीद र घाइतेको सम्मान तथा परिपूरण
सम्झौता अनुसार, भदौ २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ । शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा स्मृति–संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । साथै सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिनेछ ।
२. भदौ २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान
यस बुँदामा उल्लेख भएअनुसार, सरकारले गठन गर्ने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्याका घटनाको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नेछ । आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै आधारमा फौजदारी कारबाही गरिने छैन । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
३. भ्रष्टाचार तथा दलीयकरणको अन्त्य
तेस्रो बुँदामा, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली र सम्पत्तिको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । साथै, दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति प्रणालीको अन्त्य गरिनेछ । राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
४. स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन र नोटाको व्यवस्था
मतपत्रमा ‘नोटा’ (माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन) विकल्प राखिनेछ । राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सन लागू गरिनेछ । दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र हुन सक्नेछन् । विदेशस्थित नेपाली, प्रवासी श्रमिक तथा विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । उम्मेदवार र दलको खर्च पारदर्शी बनाइनेछ ।
त्यसैगरी, राजनीतिक दलभित्र प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) मार्फत छनोट भएका व्यक्तिमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । ‘निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतपत्रमा दल तथा उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला (लटरी) प्रणालीबाट निर्धारण गरिनेछ ।
५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन
संविधानका मूल मान्यता कायम राख्दै सुशासन, समावेशिता तथा जनताको आकांक्षा पूरा गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ । आयोगले व्यापक बहस तथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ ।
यस बुँदामा, संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको समीक्षा गरी उपलब्धि तथा कमजोरी पहिचान गर्ने र कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि स्पष्ट सुझाव दिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका कार्यकारी प्रमुख तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि अधिकतम दुई पूर्ण कार्यकालमा सीमित गर्ने विषयमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यादेश पनि आयोगलाई दिइनेछ ।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । यसमा जेनजी परिषद्ले सल्लाहकार भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
७. पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता
सरकारका निर्णय तथा खर्च पारदर्शी बनाइनेछ र सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणको पहुँचमा उपलब्ध गराइनेछ । विगतमा गठित सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ ।
८. अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता
इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको स्वेच्छाचारी सेन्सरसिप हुन नदिइने सुनिश्चित गरिनेछ । नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी तथा दुरुपयोग रोक्न कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरिनेछ ।
९. जेनजी परिषद् गठन
शासन सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव, खबरदारी तथा सुशासनका लागि सहयोग प्रदान गर्न ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ ।
१०. सम्झौता कार्यान्वयन
माथि उल्लेखित सबै विषय कार्यान्वयन गरिनेछ । सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा गरिनेछ ।
