भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्याइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गम्भीर विवादको घेरामा परेको छ । यतिबेला संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक छलफलको क्रममा छ । सांसदहरूबीच उक्त विधेयकको विषयमा दफावार छलफल चलिरहेको छ ।

विधेयकमा पाँच वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढ्ने हानिकारक प्रावधान छ । यदि यो विधेयक पारित भयो भने भ्रष्ट नेता, मन्त्री, कर्मचारी जो कोही खुसी हुनेछन् । विधेयकमा ‘भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही चलाइने छैन’ भन्दै उन्मुक्ति दिलाउने छिद्र खोलिएको छ ।

यस्तो राष्ट्रघाती विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिमा खासगरी नेकपा एमालेका सांसदहरू हदम्याद राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि पाँच बर्षे हदम्याद राखेरै पारित भएको थियो ।

विभिन्न काण्डका कारण भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुगेको भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला यस्तो विधेयक ल्याइएको देखिन्छ । नीतिगत निर्णयको आडमा गरिने र गरिएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डलाई दृष्टिगोचर गर्दै हदम्यादको अस्त्र विधेयकमा घुसाइएको छ । विधेयक यही अवस्थामा पारित भए निजामती कर्मचारीलाई सधैँ घानमा हाल्ने र नेता–मन्त्रीहरू उम्कने निश्चित छ ।

पदमा बस्दा भ्रष्टाचार गर्ने, हदम्यादका कारण अदालतमा मुद्दा नलाग्ने । लोकतन्त्र र कानुनी शासन भएको मुलुकमा यहाँभन्दा हास्यास्पद र लज्जाबोध अरू के हुन्छ ? विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको छ । विधेयकमा सामान्य छलफलले मात्र पार लाग्ने अवस्था देखिँदैन ।

हदम्यादको सन्दर्भमा पछिल्लो समय चारैतिरबाट विरोधका आवाज उठेपछि सरकार नाक जोगाउन ‘पाँच वर्षे हदम्याद’बाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउने तयारी भइरहेको कुरा समेत जानकारीमा आएको छ । ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र टिआरसी विधेयकजस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा पनि हदम्याद बढाएर १० वर्ष पुर्याउने सर्तमा सहमति भएको दाबी समाचार स्रोतको छ ।

यदि पाँच वा दश वर्ष हदम्याद राखियो भने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान नै नहुने अवस्था सिर्जना हुने छ । ओलीबाट पटकपटक धोखा व्यहोर्दै प्रतिपक्षीमा पुगेको माओवादी केन्द्र पनि ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ शैलीमा प्रस्तुत हुनु ठूलो विडम्बनाको विषय बनेको छ । कांग्रेस र एमालेको बहकाउमा माओवादी उल्किएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले हदम्यादको विषयमा सदनमा जसरी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो खेल्न सकेको छैन । माओवादी निरीह प्रतिपक्ष बनेको छ । आफ्नो छायासँग माओवादी आफै तर्सिएको हो कि भन्ने टिप्पणी समेत यतिबेला चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको विषय ठूला काण्डमा ‘सुनपानी छर्कने’ दाउपेच रहेको प्रस्टै छ ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस भएपछि कतिपय सांसदले विधेयकको हदम्याद हटाउनुपर्ने र भ्रष्टाचारमा कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने भन्दै संसदमा संशोधन पनि दर्ता गराएका छन् । संसद् बाहिर भ्रष्टाचार कानुनका जानकार विज्ञहरूले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्यादका नाममा कुनै पनि तगारो राख्न नहुने भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।

वास्तवमा, भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध नै हो । यस्तो विषयमा हद म्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने छिद्र खोलिनु राष्ट्रघाती काम हो । यसले सुशासन, मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिमै आघात पु¥याउने निश्चित छ । र, विधेयकमा राखिएको हदम्याद लगायतका हानिकारक बुँदामा संशोधन नहुने हो भविष्यमा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दासँगै बाहुबली व्यक्तिहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने छन् ।

राज्यको साधन र स्रोतमा सधैँ भ्रष्टहरूको रजगज चल्ने दुर्दिन आउने छ । भविष्यमा गैरकानुनी सम्पत्ति (अकूत) आर्जन, ठूला व्यक्तिहरू संलग्न भएको र अनुसन्धानका लागि लामो समय लाग्ने काण्डहरूमा छानबिन र मुद्दा नचल्ने अवस्था उत्पन्न हुने छ । हदम्यादको बैसाखी टेकेर दलीय भागबन्डाको अख्तियारले यही आधारमा शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिको दबाबका कारण अख्तियारले छानबिन नै नगरी उजुरी लड्क्याउँदै जाने द्वार खुल्ने छ ।

कदाचित मुद्दा चलिहाले पनि हदम्यादको कारण देखाएर अदालतले भ्रष्टाचारीलाई चोखाउने बहाना मिल्ने छ । यतिमात्र नभई राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल व्यक्ति अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने र छानाछानी मुद्दा चलाउने अवस्थासमेत आइपर्ने छ । जसले गर्दा ‘साना माछा’ समातिने र ‘ठूला माछा’ जोगिने स्थिति आउने छ । यस्तो कानुनका कारण भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी फल्ने फुल्ने मौका पाउनेबाहेक अर्को कुनै उपकार हुने देखिन्न ।

यही अवस्थामा कुनै पनि बहानामा हदम्याद राखेर विधेयक पारित भए कालान्तरमा ‘स्टेट फेलियर’ हुने खतरा रहेकाले जुनसुकै समयमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य छ । यसकारण भ्रष्टाचारी उम्काउने विधेयकको यो दफालाई जनप्रतिनिधिले एकपल्ट गहिरो अध्ययन गरी प्रथम दृष्टिमै खारेज गर्नुपर्छ । अन्यथा, नेपाल भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्ग बन्ने छ ।